गवर्नमेंट प्रेस में कार्यरत कर्मचारियों की समय से उपस्थिति निर्धारित करने के लिए बायोमैट्रिक व्यवस्था लागू कराने के निर्देश दिए। कहा कि दो महीने के अंदर इस कार्य को पूरा कर लिया जाए। अधिकारियों ने बताया कि गवर्नमेंट प्रेस के कागजों की तौल बाहर कराई जाती है। जिस पर मंत्री नन्दी ने अपना धर्मकांटा लगाए जाने के निर्देश दिए। प्रयागराज व लखनऊ ऐशबाग में पेपर डिस्पोजल अधिक होने पर मंत्री नन्दी ने पिछले तीन वर्षों का प्रपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
मंत्री नन्दी ने पेपर टेस्टिंग लैब के बारे में पूछा। कहा कि प्रयागराज में स्थित उच्च श्रेणी के लैब को और अपग्रेड किया जाए। लैब में पेपर टेस्ट का एडवांस इक्यूपमेंट अपने पास होना चाहिए। कहा कि एनएबीएल के मानक को मेंटेन किया जाए।
प्रयागराज में स्थित गवर्नमेंट प्रेस के मैदान का प्रतिदिन किराया 150 रूपए से बढ़ा कर 500 रूपए किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। जिस पर एसीएस अरविंद कुमार ने किराया राशि 500 रूपए की जगह 1500 रूपए करने का निर्देश दिया गया। कहा कि बुकिंग व्यवस्था 28 दिन के बजाय तात्कालिक करें तथा आनलाइन व्यवस्था को लागू किया जाए।
मंत्री नन्दी ने कहा कि गवर्नमेंट प्रेस प्रयागराज में पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार द्वारा सीसीटीवी लगाने का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। काम में लापरवाही बरतने पर पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार को नोटिस देकर एफआईआर दर्ज कराया जाए।
मशीनों के मेंटीनेंस के बारे में बताया गया कि पांच वर्ष तक मरम्मत आपूर्ति कर्ता कराता है। इसके बाद एमसी कराते हैं, अन्यथा मरम्मत मार्केट से कराते है। अधिकारियों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राकेश अवस्थी द्वारा डिजिटल प्रिंटिंग मशीन लगाई गई है। ये पहली मशीन है जो 73 लाख रूपए में इलेक्शन से ठीक पहले खरीदी गई थी। जिस पर मंत्री नन्दी ने कहा कि जेम पोर्टल से ऑनलाइन टेंडर की व्यवस्था होने के बाद भी एक ही फर्म पिछले सात वर्षों से कैसे काम कर रहा है।
अभी मशीनों का क्रय एक स्तर नीचे का ले रहे हैं। एसीएस अरविंद कुमार ने कहा कि सप्लाई के साथ ऑपरेशन भी वही करे। उसे टेंडर में डाल दें। हम केवल उसे स्थान दें और सुपरवाईज करें। कहा कि प्रगति मैदान मेले में यहां का स्टाॅफ भेजा करें।
अधिकारियों द्वारा बताया गया कि गैर विभागों के लिए जो कार्य कर रहे हैं। उसका भुगतान विभागों से लेते हैं। माध्यमिक षिक्षा परिषद पर 220 करोड़ रूपए बकाया है। इलेक्शन कमिशन, प्राथमिक शिक्षा परिषद आदि 10 विभागों पर 299 करोड़ रूपए बकाया है। जिस पर मंत्री नन्दी ने एसीएस अरविंद कुमार को बकाया वाले विभागों को डिमांड आर्डर भेजने के निर्देश दिए गए। मंत्री नन्दी ने कहा कि चीजों को ठीक करना हर एक की जिम्मेदारी है। मशीन खरीदने के लिए कमेटी होनी चाहिए। जो मषीनें लें, एकदम अत्याधुनिक हो। बकाया कि वसूली में तत्परता बरतें। बैठक में एसीएस औद्योगिक विकास अरविंद कुमार, सचिव सुजाता शर्मा, विषेष सचिव अनिल कुमार पाठक आदि अधिकारीगण मौजूद रहे।