लखनऊ (मानवी मीडिया) उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) जेoपीoएसo राठौर ने बताया कि उoप्रo कोआपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंकों एवं पैक्स को अन्य राष्ट्रीयकृत व कामर्शियल बैंकों के समान ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। इसी क्रम में उoप्रo कोआपरेटिव बैंक को UIDAI द्वारा Authenticatin User Agency/ KYC User Agency (AUA/KUA) की सीधी सदस्यता प्राप्त हो चुकी है, जिसके क्रम में एनपीसीआई स्तर से आधार इनविल्ड पेमेन्ट सिस्टम की टेस्टिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शीघ्र ही शीर्ष बैंक के ग्राहक को आधार इनविल्ड पेमेन्ट सिस्टम उपलब्ध करायी जायेगी। एईपीएस आधार आधारित भुगतान प्रणाली है, जिसके उपयोग से माइक्रो एटीएम व मोबाइल उपकरणों से ऑनलाइन लेन-देन किया जाना आसान हो जायेगा।
सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी अनुमति के क्रम में उoप्रo कोआपरेटिव बैंक द्वारा इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा ग्राहकों को प्रदान की जा रही है। साथ ही जिला सहकारी बैंक लिo मुरादाबाद, मेरठ एवं पीलीभीत को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन्टरनेट बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त हो गया है तथा जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर को भी यथाशीघ्र ही इन्टरनेट बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त हो जायेगा। इसके साथ जिला जिला सहकारी बैंक लिo गाजियाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर, रामपुर एवं मिर्जापुर का भी प्रस्ताव नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा गया है।
राठौर ने बताया कि उoप्रo कोआपरेटिव बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अनुमति के क्रम मेें मोबाइल बैंकिंग सेवा प्रारम्भ कर दी गयी है, जिसके अन्तर्गत इमीडियेट पेमेन्ट सर्विस (IMPS) की सुविधा प्रदान की जा रही है। उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 की मोबाइल बैंकिंग एप्लीेकेशन गूगल प्ले स्टोर पर ग्राहकों द्वारा डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध है। साथ ही जिला सहकारी बैंकों को शीर्ष बैंक की आईएमपीएस की उप सदस्यता के माध्यम से ब्रान्च चैनल पर आईएमपीएस सेवा प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके क्रम में एनपीसीआई द्वारा 43 जिला सहकारी बैंकों को आईएमपीएस सुविधा हेतु आवश्यक एनबीआईएन उपलब्ध हो गया है, शेष 7 बैंकों के पास एनबीआईएन पूर्व से उपलब्ध है। एनबीआईएन जारी होने से जल्दी ही प्रदेश के जिला सहकारी बैंक भी आईएमपीएस पर लाइव हो जायेंगे।
सहकारिता राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) ने बताया कि प्रदेश की कुल सक्रिय 6740 समितियों में माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराये जा चुके है। माइक्रो एटीएम पर भारत बिल पेमेन्ट सिस्टम (बीबीपीएस) के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवायें (विद्युत, मोबाइल व ब्रॉडबैण्ड, गैस, डीटीएच, फास्टैग, गृह कर, बीमा आदि के बिलों का भुगतान) उपलब्ध करायी जा रही है।