लखनऊः (मानवी मीडिया)मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के सघन प्रयास किये जा रहे है। इस नीति के तहत प्रदेश का अभियोजन विभाग देश में नम्बर वन बन गया है। भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली मे आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के अभियोजन विभाग को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर लगभग 56 लाख प्रविष्टियांें के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के अभियोजन विभाग द्वारा लगातार हर क्षेत्र में ख्याति अर्जित की जा रही है।
अवस्थी ने बताया कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत अभियोजन को प्रभावी बनाने के लिये ई-प्रॉसीक्यूशन प्रणाली को 2015 से लागू किया गया है। इसमें न्यायालय में विचारण के दौरान हो रहे समस्त कार्यो का डिजीटलीकरण किया जाता है। उन्होंने यह भी बतया कि इसमें आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तम्भों जैसे न्यायालय, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कारागार आदि से सम्बन्धित सूचनाये रीयल टाइम में एक क्लिक पर तत्काल उपलब्ध हो जाती हैै।
अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, आशुतोष पाण्डेय ने बताया कि इस व्यवस्था से अभियोजन कार्य एवं इसमें कार्यरत अभियोजकों के कार्यो की मानीटरिंग एवं समीक्षा वस्तुपरक एवं रीयल टाइम में अभियोजन विभाग द्वारा की जाती है। महिला सम्बन्धी अपराधों में पूरे देश में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है।