29,जून 2019 नई दिल्ली - दिल्ली की केजरीवाल सरकार चीन सरकार की बदनाम कंपनी हिकविजन के सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगाने जा रही है। इस कंपनी को बड़े-बड़े देशों अमेरिका और ब्रिटेन ने बैन किया है। पिछले दिनों इन्हीं सीसीटीवी लगाने के विरोध में कांग्रेस ने रविवार को मार्च निकाला था। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का ठेका सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया है। तो अब सवाल ये है कि दिल्ली में अगर हिकविजन कंपनी के कैमरे लगते हैं उसका चीन की सरकार, चीन की आर्मी से संबंध क्या है? चीन की सरकार जिस हिकविजन कंपनी की मालिक है उसी चीन सरकार वाली कंपनी के CCTV कैमरे दिल्ली में लगाए जाने हैं।
चीन के कैमरे दिल्ली में लगाए जाने पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह ने कहा कि बीईएल के कैमरे लगे हैं, मेट्रो में लगे हैं, बैन है तो ये यहां क्यों लगा है. हमने कम दाम दिए हैं और नियमों का पालन किया है। अमेरिका में चीन की सरकार के अधीन आने वाली कंपनी हिकविजन के सीसीटीवी कैमरे आने का सिर्फ विरोध नहीं हुआ है। बल्कि अमेरिका में कानून बनाकर हिकविजन से वीडियो सर्विलेंस सर्विस लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। हिकविजन के कैमरों पर ब्रिटेन की संसद में सांसद करीन ली भी सवाल उठा चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सभी सैन्य इमारतों से चीन के हिकविजन कैमरे हटाने का आदेश दिया है। फ्रांस भी चीनी कंपनी हिकविजन के कैमरों से सुरक्षा खतरे की जांच कर रहा है। आरोप है कि चीन की कंपनी के जो CCTV कैमरे भारत में लग रहे हैं चीन की कंपनी के उन कैमरों में बैक डोर एंट्री का सिस्टम है। यानी सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें इन कैमरों को बनाने वाली कंपनी हासिल कर सकती है।