श्रम एवं सेवायोजन, उ0प्र0 सरकार के 100 दिन पर मंत्री अनिल राजभर द्वारा प्रेस वार्ता

लखनऊ (मानवी मीडिया) वर्तमान सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री योगी द्वारा विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण कार्याें को प्राथमिकता के आधार पर विभाग को 100 दिन, 06 माह, 02 वर्ष व 05 वर्ष की कार्ययोजना तैयार कर कार्याें को पूर्ण किये जाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। विभाग द्वारा 100 दिवसीय कार्ययोजना के सापेक्ष प्राप्त की गई उपलब्धियों की जानकारी मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन, उ0प्र0 सरकार  अनिल राजभर द्वारा प्रेस वार्ता में मीडिया को दी गयी।

राजभर ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा 100 दिन हेतु निर्धारित सभी लक्ष्यों को पूर्ण कर लिया गया है। 100 दिन के लक्ष्यों के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्याें में विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा, विभिन्न नियोजनों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना, चीनी व आसवनी उद्योग के श्रमिकों के वेतन में वृद्धि करना तथा बाल एवं बंधुआ श्रम उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्याें को प्रारम्भ किया जाना। साथ ही छोटे दुकानदारों को पंजीकरण व अन्य सभी दुकानदारों को नवीनीकरण से मुक्त किया जाना, सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त सेवायोजन निदेशालय के अन्तर्गत रोजगार मेलों का आयोजन, कैरियर काउन्सिलिंग तथा राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सालयों/औषाद्यालयों पर विशेष स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन किया गया।

100 दिवसीय कार्ययोजना के अन्तर्गत किए गये कार्याें में मुख्य रूप से प्रदेश के विभिन्न कारखानों में रात्रि पाली में महिलाओं के लिए समान नीति तैयार की गयी है। जिससे कामकाजी महिलाओं को और अधिक स्वावलम्बी एवं समर्थ बनाने में मदद मिलेगी। रात्रि पाली में महिलाओं के नियोजन हेतु नियोजकों द्वारा विभिन्न सुरक्षा व सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है।

प्रदेश में बंधुआ श्रमिकों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए बंधुआ श्रम से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों को ऑनलाइन कर दिया गया है। जिससे श्रमिक व श्रमिकांे के कल्याणार्थ कार्य कर रही विभिन्न संस्थायें बंधुआ श्रमिकों के सम्बन्ध में कार्य कर रही संस्थायें ऑनलाइन शिकायत कर सकती है। इस ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत ऑनलाइन फार्म भरकर अथवा दूरभाष पर भी शिकायत की जा सकती है। इस व्यवस्था से अन्य प्रदेशों में उ0प्र0 के मूल निवासी श्रमिक, जो कभी-कभी बंधुआ की स्थिति में फस जाते है, उनको भी बंधुआ श्रमिक के रूप में अवमुक्त कराकर समय से उनका पुनर्वासन कराने में सहयोग मिलेगा। उ0प्र0 इस प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल बनाने वाला देश में प्रथम राज्य है। अतः यह प्रणाली अन्य राज्यों के लिये एक उदाहरण स्वरूप होगी।

बाल श्रम के सम्बन्ध मंे अनिल राजभर ने बताया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार उ0प्र0 देश में कामकाजी बच्चों की संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर था। अतः वर्तमान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आगामी 05 वर्षाें में प्रदेश को बाल श्रम जैसी कुप्रथा से मुक्त कराया जाना है। इसके दृष्टिगत नया सवेरा योजना के अन्तर्गत आच्छादित 20 जिलों में कामकाजी बच्चों को कार्य से अवमुक्त कराकर उनको विद्यालयों में प्रवेशित व नियमित कराया जा रहा है तथा साथ ही उनके परिवार जनों को सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभन्वित किया जा रहा है। इसी क्रम में 100 दिवसीय कार्ययोजना के अन्तर्गत 200 हॉट-स्पाट (ग्राम पंचायतों/शहरी वार्डाें) को बाल श्रम मुक्त घोषित कराया जाना था, जिसके सापेक्ष दिनांक 12 जून, 2022 अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 275 हॉट-स्पाट (179 ग्राम पंचायतों व े96 शहरी वार्डांे) को बाल श्रम मुक्त घोषित कराया गया है। इस अवसर पर इस कार्य में सहयोग हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधानों व  वार्ड पार्षदों को भी प्रोत्साहित व सम्मानित किया गया।

प्रेस वार्ता में मंत्री श्रम एवं सेवायोजन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रदेश में चीनी व आसवानी उद्योेग मंे गत कई वर्षाें से वेतन का पुनरीक्षण नहीं हुआ था, जिससे एक बड़ी संख्या में श्रमिकों को आर्थिक हानि हो रही थी तथा समय-समय पर श्रमिक और नियोजकों में इस विषय पर टकराव की स्थिति पैदा होती थी। 100 दिवसीय कार्ययोजना में चीनी व आसवानी उधोग में नियोजित श्रमिकों के वेतन के पुनरीक्षण का लक्ष्य था। अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए चीनी व आसवानी उधोग में श्रमिकों का वेतन पुनरीक्षण कर दिया गया है, जिससे की चीनी मीलों के श्रमिकों को एरियर के रूप में लगभग रू0 78,000/- मिलेगा तथा लगभग रू0 1600-1700 तक की वेतन वृद्धि होगी। इसी प्रकार आसवानी उधोग में एरियर के रूप लगभग रू0 69,000/- व लगभग रू0 1450/- प्रति माह वेतन में वृद्धि होगी।  

इसी प्रकार 100 दिवसों के अन्तर्गत श्रम विभाग की कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रदेश में सभी दुकानों का, उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत पंजीकरण कराना होता था तथा प्रत्येक 05 वर्ष में इस पंजीकरण का नवीनीकरण कराना भी आवश्यक था। 100 दिन की कार्ययोजना के अन्तर्गत बिना कर्मचारी वाले दुकानदारों को पंजीकरण से मुक्त कराना व अन्य दुकानदारों को प्रत्येक 05 वर्ष में नवीनीकरण से मुक्त किये जाने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नियमावली में आवश्यक संशोधन कर लिये गये हैं तथा मा0 मंत्रीपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त शीघ्र ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया जायेगा।

श्रम मंत्री द्वाराअवगत कराया गया कि गत 100 दिवसों की कार्ययोजना अन्तर्गत सेवायोजन निदेशालय के अन्तर्गत 90 रोजगार मेलों के माध्यम से 25000 भर्तियों को निजी क्षेत्र में नियोजित किया गया। इसके साथ ही 600 कैरियर  काउन्सिलिंग के माध्यम से 50000 प्रतिभागियो की काउन्सिलिंग की गयी तथा सेवामित्र पोर्टल के माध्यम से 4000 कुशल कामगारों का पोर्टल पर पंजीकरण 1350 नागिरकों को घरेलू सेवा उपलब्ध करायी गयी।

100 दिवसीय कार्ययोजना के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों/औषाद्यालयों द्वारा 104 स्थानों पर विशेष स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन किया गया, जिसमें 139857 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया ।

इस अवसर पर प्रेसवार्ता में अपर मुख्य सचिव, श्रम, सुरेश चन्द्रा, श्रम आयुक्त, उ0प्र0 शकुन्तला गौतम सहित श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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