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नई दिल्ली (मानवी मीडिया) : केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को बढाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को वर्ष 2025 तक बढाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इस योजना पर 5911 करोड रूपये का खर्च आएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना की अवधि चार वर्ष के लिए यानी गत एक अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक बढा दी गई है।
उन्होंने कहा कि योजना के लिए निर्धारित 5900 करोड़ रूपये में से 3700 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार तथा 2211 करोड़ रूपये राज्य सकरारें खर्च करेंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बजट में 60 प्रतिशत की बढोतरी की गयी है। ठाकुर ने कहा कि इस योजना से देश के दो लाख 78 हजार स्थानीय निकायों को सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में आधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जायेगा जिससे क्षमता निर्माण होगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक एक करोड 36 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और अब एक करोड़ 65 लाख और लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।