1 उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कुछ दिन पूर्व घोषित उप चुनाव भी नियमो के विपरीत और उच्च्तम न्यायालय के नियमो का उल्लंघन है। नियम विरुद्ध और गलत तरीके से बनाये गए लगभग 30 लाइफ मेंबर और कॉरपोरेट मेंबर तथा डायरेक्टर की अयोग्यता को लेकर उच्च न्यालय में अपैक्स कौंसिल मेंबर द्वारा रिट भी दायर की गई है जिस पर अगली सुनवाई की तारीख 3 फरवरी है।उच्च न्यायालय में विचाराधीन इस प्रकरण के बाद भी आगामी 15 फरवरी 2022 को 3 पदों और 2 अपैक्स कउन्सिल सदस्यो के चुनाव कराना सरासर उच्च न्यायालय की अवहेलना है और उच्च न्यायालय इलाहाबाद को दर किनार करके किया जा रहा है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गलत तरीके से बनाये लाइफ मेंबर को पिछली सुनवाई 10 जनवरी 2022 को नोटिस भी जारी करने के आदेश दिए गए है।इसके अलावा गलत तरीके से बनाये गए अनेक लाइफ मेंबर का नाम भी आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की मतदाता सूची में शामिल है जो कि एसोसिएशन की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 96 सदस्यों की जारी की गई वोटिंग लिस्ट के मतदाताओं से चुनाव ऑलाइन कराया जा रहा है जबकि प्रदेश और देश मे विधान सभाओं के चुनाव जिनमे करोड़ो मतदाता हिस्सा लेंगे, फिजिकली बूथ के माध्यम से 10 फरवरी से 10 मार्च के मध्य कराए जाएंगे ,जिससे साबित होता है कि ऑनलाइन वोटिंग कराने का उद्देश्य संदेहास्पद और असवैधानिक है ।जिसमे हेराफेरी की पूर्ण संभावना नजर आती है।
*2 UPCA की सर्वोच्च समिति अपैक्स कौंसिल को संविधान के अनुसार सुप्रीम मानते हुए अनेक क्रिकेट के संचालन की लगभग सारी शक्तियां दी गई है, जिनमे क्रिकेट से जुड़े सभी निर्णय जैसे विभीन्न समितियों का गठन एवं मैचों के संचालन आदि शामिल है परंतु UPCA द्वारा सरासर इसका उल्लंघन करते हुए संविधान के चैप्टर 10 के रूप में निदेशकों के जरिये निर्णय लिए जा रहे है जोकि पूर्णतः असंवैधानिक है। यहां यह भी उल्लखनीय है कि चैप्टर 10 को UPCA के संविधान में बाद में सम्मिलित किया गया है।
*3 UPCA के तत्कालीन सचिव द्वारा उच्चतम न्यायालय मुम्बई को दिए गए पत्र दिनांक ,15 दिसंबर 2020, में उल्लेखित है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में निदेशकों की कोई भूमिका नही है और उनका कार्य क्षेत्र मात्र UPCA a की स्थापना तक ही है ।सारे निर्णय लेने का अधिकार अपैक्स कउन्सिल ,गवर्निंग और आम सभा को ही है। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत रही है।यहां सारे निर्णय अपैक्स कउन्सिल के बजाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा लिए जा रहे है जो कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का सरासर उल्लंघन है। जबकि तत्कालीन सचिव UPCA के इस पत्र में इस बिंदु का उल्लेख BCCI के तत्कालीन चुनाव अधिकारी श्री AK Joti ने 15 दिसंबर 2020 के अपने स्क्रूटिनी पत्र में भी किया है जोकि वर्तमान में आगामी चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किये गए है।UPCA में चुनाव की तारीख और प्रकिर्या भी डायरेक्टर द्वारा तय की गई है जोकि सरासर गलत है।
5 30 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा वर्चुअल ई जी एम का आयोजन भी बिना अपैक्स कउन्सिल की स्वीकृति के पास कराये बिना किया गया था जोकि पूर्णतः अवैध था। एजेंडा और मीटिंग की तिथि नियमो केअनुसार अपैक्स कौंसिल द्वारा स्वीकृत कराना अनिवार्य है।
21 दिसंबर को ए जी एम को भी ऑनलाइन आयोजित कराना भी सरासर गलत था क्योकि सर्व विदित है कि मीटिंग में सभी के माइक म्यूट करके 15 मिनट में आनन फानन में मीटिंग खत्म कर एक तरफा निर्णय ले लिए गए जबकि क्रिकेट विकास पर किसी सदस्य के सुझाव नही लिए गए।
6 पिछली आम सभाओ और अपेक्स कौंसिल बैठकों की मिनट्स अभी तक बार बार मांगने पर भी उपलब्ध नही कराई गई है और वर्तमान में अंतिम बैठक की मिनट्स भी जो दी गई है वे अपूर्ण है और उस मीटिंग के जारी एजेंडे से कतई मेल नही खाती है।
इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम अपैक्स कौंसिल सदस्य उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय क्रिकेट खेल और खिलाड़ियों के साथ हो रही मननमानियों और उनके निराकरण के लिए सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है ।राकेश मिश्रा ,कमल चावला, मनोज पुंडीरडॉ जावेद, अहमदअभिषेक शुक्ला, सभी अपैक्स कौंसिल सदस्य उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन
1 उच्चतम न्यायालय में 14 अक्टूबर 2019 में COA द्वारा दाखिल 11वी स्टेटस रिपोर्ट
2 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 10 जनवरी का आदेश
3 मुम्बई उच्च न्यायालय में तत्कालीन सचिव द्वारा दिया गया शपथ पत्र
4 श्री A K Joti तत्कालीन चुनाव अधिकारी BCCI का पत्र
5 अपैक्स कौंसिल UPCA के अधिकार और शक्तियां