नई दिल्ली (मानवी मीडिया) : दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। इसी बीच शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण के हालात पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार कि ओर से सॉलिसीटर जनरल ने उठाए गए कदमों को बताना शुरू किया। इस दौरान सीजेआई ने एसजी से कहा कि आप ऐसा प्रोजैक्शन कर रहे हैं कि पूरे प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि पराली और कचरा प्रबंधन कि मशीनें इतनी महंगी हैं कि किसाने उन्हें खरीद नहीं सकते। केंद्र और राज्य यह मशीनें क्यों नहीं मुहैया कराते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से कहा कि प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया है। लोग अपने घरों में मास्क लगा कर बैठ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए? CJI ने केंद्र सरकार से पूछा कि पराली को लेकर क्या कदम उठाया गया है?
सीजेआई रमन्ना ने केंद्र से कहा, हालात कितने खराब हैं आप जानते हैं। पराली जलाने से हालात खराब हुए हैं। इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इसपर तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र सब्सिडी पर मशीनें दे रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि इनका रेट क्या है। मैं किसान हूं, सीजेआई भी किसान हैं। हम जानते है कि क्या होता है? इस पर तुषार मेहता ने कहा, 80 फीसदी सब्सिडी जी जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र किसानों से पराली लेकर उद्योगों को क्यों नहीं देता? कोर्ट ने केंद्र से हरियाणा में बायो डिकमपोजर इस्तेमाल करने वाले किसानों और जमीन का प्रतिशत पूछा? केंद्र की ओर से आंकड़े पेश किए गए