लखनऊः (मानवी मीडिया)उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह के तत्वाधान में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जागरूकता शिविर एवम महिला जन सुनवाई का आयोजन जनपद बुलंदशहर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर किया गया। बाल सेवा योजना शिविर के दौरान के कुल 4 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, आवेदन पत्रों को जिला प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से संबंधित तहसील और ब्लॉक से सत्यापन करवा कर प्राथमिकता पर लाभ दिलवाए जाने के निर्देश दिए गए, उपाध्यक्ष सुषमा सिंह द्वारा बाल सेवा योजना के 5 लाभार्थी बच्चो को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा उज्जवल भविष्य की कामना की। महिला जनसुनवाई के दौरान कुल 6 शिकायते प्राप्त हुई, उपाध्यक्ष द्वारा सभी शिकायतों के तीव्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
इसके बाद उपाध्यक्ष सुषमा सिंह द्वारा समीक्षा बैठक की गई, समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों एवम लाभान्वित बच्चो की जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा दी गई, जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि 96 बच्चो के आवेदन पत्र जिला टास्क फोर्स द्वारा स्वीकृत हो चुके है जिनमे 72 बच्चो को लाभ दिया जा चुका है तथा शेष लाभार्थियों को लाभ दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है, उपाध्यक्ष महोदया द्वारा समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए। जिसमें उन्होंने कहा कि बाल सेवा योजना के लाभार्थी परिवार की महिलाओं को समस्त सरकारी योजनाएं (जिनमे आवेदिका पात्र हो) का लाभ दिलवाए जाने की कार्यवाही की जाए। बाल सेवा योजना लाभार्थी बच्चो की स्कूलों में फीस माफी के लिए सभी स्कूलों को निर्देश जारी करने के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए गए। बाल सेवा योजना के लाभार्थी परिवारों की महिलाओं का आयुष्मान कार्ड बनवाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए गए।
इसके साथ ही कोविड-19 महामारी से पीड़ित परिवारों एंव अन्य पात्र परिवारों की महिलाओं को उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा निराश्रित महिलाओं को पेंशन, वृद्वावस्था पेंशन, आयुष्मान कार्ड बनवाये जाने, कन्या सुमंगला योजना से अच्छादित बालिकाओं को लाभ दिलाये जाने, बेटी बचाओं-बेटी पढाओं योजना से जनपद की महिलाओं को लाभान्वित कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रचार-प्रसार कराने के साथ ही उ0प्र0 बाल सेवा योजना से लाभान्वित परिवारों/बालिकाओं के सबंध में एवं पीड़ित परिवारों के घरों में सैनेटाइजेशन कार्य कराने जाने एंव नियमानुसार वैक्सीनेशन कराये जाने हेतु महिलाओ को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की स्थिति का अवलोकन तथा कोविड-19 से बचाव हेतु टीकाकरण कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गयें है।