नयी दिल्ली (मानवी मीडिया): भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब टियर-1 और टियर-2 शहरों के भी रेड़ी पटरी वालों को पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के लाभार्थियों में शामिल करने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय बैंक ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि पहचाने गए स्ट्रीट वेंडर्स को भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब उनको भी टियर-3 से टियर-6 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर वालों की तरह योजना के अंतर्गत शामिल किया जायेगा।
रिज़र्व बैंक द्वारा 5 जनवरी 2021 को भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) की अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल दोनों मोड) के नियोजन को प्रोत्साहित करना था।
पीआईडीएफ योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों का विस्तार करने के इस निर्णय से रिज़र्व बैंक के आरंभिक स्तर पर डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा।