रेप मामलों में इंसाफ के लिए देश में बनेंगे 1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोदी कैबिनेटका फैसला


नई दिल्ली (मानवी मीडिया)-मोदी कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नाबालिग बच्चियों और महिलाओं को रेप के मामलों में न्याय दिलाने के लिए 1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाए जाएंगे। इस योजना में कुल 1,586 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसे 31 मार्च 2023 तक जारी रखा जाएगा। अगले दो साल में तेज गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए फैसला लिया गया है कि समग्र शिक्षा योजना 2.0 एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस पर 2.94 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समग्र शिक्षा योजना 2.0 में प्ले स्कूल व आंगनवाड़ी को औपचारिक रूप दिया जाएगा।

सरकारी स्कूलों में भी अब प्ले स्कूल होंगे। शिक्षकों को उसके अनुरूप ही तैयार किया जाएगा। इसके दायरे में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे और 57 लाख शिक्षक आएंगे। इस स्कीम के तहत चरणबद्ध तरीके से अगले कुछ सालों में स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी तथा आधारभूत ढांचे, व्यावसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों का विकास किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के विस्तार में स्कूलों में समावेशी और खुशहाल वातावरण बनाने पर जोर दिया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसका अनुदान भी बढ़ाया जा रहा है। पिछड़े इलाकों में इसे 12वीं तक किया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस की एक पहल है। इसके लिए 3 महीने के प्रशिक्षण में 3000 रुपये खर्च किया जाता था इसे 5000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा।

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