करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज देने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, काला धन रखने वालों पर भी खैर नहीं


नई दिल्ली (मानवी मीडिया)-केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पांच माह के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन को बुधवार को मंजूरी दे दी। यह आवंटन जुलाई से नवम्बर के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत पांच माह तक देश के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले 81.35 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जायेगा । इस पर करीब 64031 करोड़ रुपये के सब्सिडी दिये जाने का अनुमान है। केन्द्र सरकार इस योजना के लिए पूरी राशि उपलब्ध करा रही है। अनाज के परिवहन तथा डीलर के कमीशन आदि पर करीब 3234.85 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे । इस प्रकार इस योजना पर कुल व्यय 67266.44 करोड़ रुपये होगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग चावल या गेहूं के आवंटन पर निर्णय करेगा । इस योजना के लिए लगभग 204 लाख टन अनाज की जरूरत होगी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सेंट विन्सेंट एवं दि ग्रेनाडाइन्स के साथ कर संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान एवं सहयोग संबंधी करार को आज स्वीकृति दे दी।

सूत्रोंं ने कहा कि इस करार से सेंट विन्सेंट एवं दि ग्रेनाडाइन्स में काला धन रखने वालों का पता लगाने एवं काला धन जब्त करने में मदद मिलेगी। सरकारी जानकारी के अनुसार दोनों देशों के बीच इससे पहले ऐसा कोई समझौता नहीं था। इस समझौते के होने से दोनों देशों का एक दूसरे के यहां कर संग्रहण को लेकर सहयोग एवं आदान प्रदान सुलभ होगा। दोनों देशों के कराधान अधिकारी एक दूसरे के यहां आ जा सकेंगे और घरेलू कानूनों के दायरे में व्यक्तियों से पूछताछ एवं दस्तावेजों की जांच कर सकेंगे।

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