नई दिल्ली (मानवी मीडिया): कोविड-19 के दूसरे लॉकडाउन के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को सरकार के विभिन्न विभागों से 45 करोड़ रुपये की खरीद आदेश मिले हैं।सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने शनिवार को यहां बताया कि खादी कारीगरों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों ने उन्हें एक बार फिर वित्तीय संकट से लड़ने में मदद की है। देश के अधिकांश हिस्से कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान तालाबंदी के अधीन हैं। इस साल मार्च और मई के बीच विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को भारी झटका देने के बावजूद, खादी आयोग को 45 करोड़ रुपये के खरीद आर्डर मिले हैं। ये खरीद आर्डर जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारतीय रेलवे और एयर इंडिया से आए हैं।
जनजातीय छात्रों के लिए 6.38 लाख मीटर पॉली खादी कपड़े की खरीद के लिए केवीआईसी और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को अप्रैल 2021 में 20.60 करोड़ रुपये के 8.46 लाख मीटर कपड़े तक बढ़ा दिया गया है। इस आदेश के तहत खादी कई संस्थानों में वितरित की जायेगी। इनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के संस्थान शामिल हैं। इस साल जून तक सामग्री की आपूर्ति कर दी जाएगी