केशव प्रसाद मौर्य के दिशा निर्देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का किया जा रहा प्रभावी क्रियान्वयन
28, जून 2019
वेबपोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने की की गयी है व्यवस्था। लखनऊ 28 जून। उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण नीति के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के हर संभव उपाय किये जा रहे हैं। निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, राघवेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल दिशा निर्देशन में उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अन्तर्गत महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना'' कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होने सूचित किया है कि इसके अन्तर्गत 03 दिवसीय न्याय पंचायत स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता शिविर आयोजित किये जायेंगे तथा एक माह का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसके फलस्वरूप लाभार्थियों को लघु इकाई (यथा-मशाला, बड़ी, पापड़, तेल, आटा चक्की, दुग्ध से तैयार किये जाने वाले उत्पाद आदि) स्थापित करायी जायेगीं, जिसमें परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम धनराशि (प्लाण्ट मशीनरी पर), धनराशि 01 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने सूचित किया है कि वर्ष 2018-19 में 3 दिवसीय 400 खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता शिविर आयोजित किये गये एवं 01 माह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में 1470 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अन्तर्गत वेब-पोर्टल पर तकरीबन 200 आनलाइन आवेदन पंजीकृत हुये हैं, जिनमें 965.59 करोड़ का पूंजी निवेश एवं 17852 रोजगार सृजन प्रस्तावित है। 195 आवेदनों में पूंजीगत उपादान के 103 पूंजीगत उपादान (पी0एम0एस0एस0वाई0) के, 81 ब्याज उपादन के, 60 रीफर व्हीकल के, 07 बाजार विकास के 01 तथा बैकेबुल प्रोजेक्ट के 04 आवेदन सम्मिलित हैं। प्राप्त आवेदन में फल सब्जी प्रसंस्करण के 37, खाद्यान्न प्रसंस्करण के 65, दुग्ध प्रसंस्करण के 11, तिलहन प्रसंस्करण के 04, उपभोक्ता उत्पाद के 53, हर्बल प्रसंस्करण के 03, मांस प्रसंस्करण के 02 एवं दलहन प्रसंस्करण के 02 प्रस्ताव सम्मिलित हैं। खाद्य प्रसंस्करण के संयुक्त निदेशक एस0वी0 शर्मा के अनुसार 52 परियोजना प्रस्तावों, जिनमें पूंजी निवेश 157.49 करोड़ है, को स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और स्वीकृत प्रस्तावों में 29 परियोजनाएं व्यावसायिक उत्पाद में हैं, जिन्हें अनुदान के रूप में 9.34 करोड़ का भुगतान उद्यमी के बैंक खाते में किया गया है।
वेबपोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने की की गयी है व्यवस्था। लखनऊ 28 जून। उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण नीति के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के हर संभव उपाय किये जा रहे हैं। निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, राघवेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल दिशा निर्देशन में उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अन्तर्गत महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना'' कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होने सूचित किया है कि इसके अन्तर्गत 03 दिवसीय न्याय पंचायत स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता शिविर आयोजित किये जायेंगे तथा एक माह का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसके फलस्वरूप लाभार्थियों को लघु इकाई (यथा-मशाला, बड़ी, पापड़, तेल, आटा चक्की, दुग्ध से तैयार किये जाने वाले उत्पाद आदि) स्थापित करायी जायेगीं, जिसमें परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम धनराशि (प्लाण्ट मशीनरी पर), धनराशि 01 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने सूचित किया है कि वर्ष 2018-19 में 3 दिवसीय 400 खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता शिविर आयोजित किये गये एवं 01 माह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में 1470 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अन्तर्गत वेब-पोर्टल पर तकरीबन 200 आनलाइन आवेदन पंजीकृत हुये हैं, जिनमें 965.59 करोड़ का पूंजी निवेश एवं 17852 रोजगार सृजन प्रस्तावित है। 195 आवेदनों में पूंजीगत उपादान के 103 पूंजीगत उपादान (पी0एम0एस0एस0वाई0) के, 81 ब्याज उपादन के, 60 रीफर व्हीकल के, 07 बाजार विकास के 01 तथा बैकेबुल प्रोजेक्ट के 04 आवेदन सम्मिलित हैं। प्राप्त आवेदन में फल सब्जी प्रसंस्करण के 37, खाद्यान्न प्रसंस्करण के 65, दुग्ध प्रसंस्करण के 11, तिलहन प्रसंस्करण के 04, उपभोक्ता उत्पाद के 53, हर्बल प्रसंस्करण के 03, मांस प्रसंस्करण के 02 एवं दलहन प्रसंस्करण के 02 प्रस्ताव सम्मिलित हैं। खाद्य प्रसंस्करण के संयुक्त निदेशक एस0वी0 शर्मा के अनुसार 52 परियोजना प्रस्तावों, जिनमें पूंजी निवेश 157.49 करोड़ है, को स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और स्वीकृत प्रस्तावों में 29 परियोजनाएं व्यावसायिक उत्पाद में हैं, जिन्हें अनुदान के रूप में 9.34 करोड़ का भुगतान उद्यमी के बैंक खाते में किया गया है।