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Saturday, August 29, 2020
बैंकों से समन्वय बनाकर अधिक से अधिक एम0एस0एम0ई0 इकाइयों के लिए ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ********************** समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अपने जनपद के गो-आश्रय स्थलों का निरीक्षण करें न्याय पंचायत स्तर पर जनसुनवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए********************* ग्राम प्रहरियों की तैनाती तथा फाॅरेंसिक लैब्स की स्थापना की कार्य योजना तैयार ************** शनिवार: 29 अगस्त, 2020 लखनऊ (मालवी मीडिया) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक दिन में कोविड-19 के 1 लाख 48 हजार से अधिक टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग क्षमता को शीघ्र बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इस कार्य में वृद्धि के प्रयास लगातार जारी रखे जाएं। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड प्रभावित लोगों को और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समस्त जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिन में दो बार नियमित रूप से बैठक करें। सुबह की बैठक कोविड चिकित्सालय में तथा शाम की बैठक इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेण्टर में की जाए। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के अनिवार्य उपयोग का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। मेडिकल उपकरणों के सुचारु संचालन के लिए तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षित किए जाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एच0एफ0एन0सी0 (हाई फ्लो नेजल कैन्युला) मशीन को संचालित करने वालों को प्राथमिकता पर प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से नियमित संवाद स्थापित करते हुए उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की जाए। इस कार्य में सी0एम0 हेल्पलाइन का भी उपयोग किया जाए। उन्होंने काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस तथा डोर-टू-डोर सर्वे कार्य को पूरी तेजी से संचालित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को खाद बिना दिक्कत के मिले। उन्होंने खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एम0एस0एम0ई0 सेक्टर की नवीन इकाइयों तथा पूर्व स्थापित इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए बैंकों से समन्वय बनाकर अधिक से अधिक एम0एस0एम0ई0 इकाइयों के लिए ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अपने-अपने जनपद के गो-आश्रय स्थलों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि गोवंश के लिए चारे आदि की अच्छी व्यवस्था के साथ ही, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जाए। पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस कार्य की माॅनिटरिंग की जाए। उन्होंने न्याय पंचायत स्तर पर जनसुनवाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य पूरी गति से संचालित किए जाएं। बाढ़ प्रभावितों को राशन किट उपलब्ध कराया जाए तथा उनके लिए चिकित्सा की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बाढ़ से फसलों को हुई क्षति का सर्वे कराकर सभी प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि ग्राम प्रहरियों की तैनाती तथा फाॅरेंसिक लैब्स की स्थापना की कार्य योजना तैयार हो गई है। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश सी0 अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डाॅ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास तथा पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उत्तर प्रदेश
Manvi media
August 29, 2020
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आसान नहीं होगा Metro पर सफर करना, नियम तोड़ने पर देना होगा ******************************** शनिवार 29 अगस्त 2020 | नई दिल्ली (मानवी मीडिया): कोरोना काल में बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो को फिर से चलाने की कवादय तेज हो गई है। मगर मेट्रो का यह सफर अब पहले की तुलना में काफी अलग हो सकता है। अब ये सफर करना आसान नहीं होगा। बिना फेस मास्क के सफर करना, सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से खाली छोड़ी गई सीट पर बैठना, थूकना और गंदगी फैलाना अब यात्रियों को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ सकता है। दिल्ली मेट्रो के शुरू होते ही इन नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने के प्रावधान हो सकते हैं। यह जानकारी इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने दी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानि CISF की एक टीम अब कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू होने वाले नियमों के किसी भी तरह के उल्लंघन पर नजर रखेगी। अधिकारियों ने कहा कि मेट्रो में अब जुर्माना पहली बार नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए 500 रुपए से शुरू हो सकता है और दोहराने पर यह जुर्माना काफी ज्यादा हो सकता है। बता दें की सीआईएसएफ ही दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा करता है।दिल्ली मेट्रो की सेवा कब से शुरू होगी, कब मेट्रो पटरी पर लौटेगी, अब तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, माना जा रहा है कि 1 सितंबर से पहले जारी होने वाले अनलॉक-4 की गाइडलाइन्स में दिल्ली मेट्रो को फिर से शुरू करने के आदेश आ सकते हैं। यानि अनलॉक-4 में मेट्रो का परिचालन शुरू हो सकता है।lदिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) द्वारा गुरुवार को बुलाई गई बैठक में मेट्रो के लिए नए प्रोटोकॉल के बारे में निर्णय लिया गया और इसमें सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया, क्योंकि दिल्ली मेट्रो इन राज्यों के कुछ हिस्सों में भी सेवाएं प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आते हैं।बैठक में शामिल अधिकारियों में से एक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यह निर्णय लिया गया कि अगर मेट्रो सेवा शुरू होती है तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मेट्रो या मेट्रो परिसर में जो भी यात्री थूकता या गंदगी करता हुआ पकड़ा जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो लोग मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन नहीं करेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से खाली छोड़ी गई सीट पर जानबूझकर बैठ मानदंडों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।'सीआईएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जितेन्द्र राणा ने कहा कि बल की अल्फा टीमें और फ्लाइंग स्क्वॉड चेकिंग और निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा, 'हमारे नियमित सुरक्षा कार्यों के अलावा, हमारी टीमें दिल्ली मेट्रो या परिसर की स्वच्छता को बाधित करने वाले किसी भी व्यक्ति पर नज़र रखेंगी। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ा जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।'एक अन्य अधिकारी ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने के बाद जुर्माना देने से इनकार करने या मना करने वालों पर मुकद्दमा चलाया जा सकता है और उन्हें दिल्ली पुलिस की इकाई दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस को सौंप दिया जा सकता है।' जानकारी के अनुसार अब एक कोच में 40 से 50 सवारियों के ही बैठने-खड़े होने की अनुमति होगी। अभी एक कोच में 120 सवारी सफर करती हैं। एक ट्रेन में 6 कोच हैं। एक-एक सीट छोड़कर सवारियों को बैठाया जाएगा। ऐसे हो सकते हैं नियम- - आरोग्य सेतु एप मोबाइल फोन में होना जरूरी है। तभी प्रवेश मिलेगा। - हर सवारी की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही सफर की अनुमति दी जाएगी। - कोरोना के लक्षण होने पर सफर नहीं करने दिया जाएगा और मेडिकल टीम बुलाई जाएगी। - हर सवारी के चेहरे पर मास्क होना चाहिए। - स्टेशन और प्लेटफार्म पर बनाए गए निश्चित बॉक्स में ही लोगों को खड़ा होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लिया जाएगा। - दिव्यांग और बुजुर्ग को छोड़कर बाकी को लिफ्ट का प्रयोग करने की इजाजत नहीं होगी। - सवारी को सेनेटाइज करने के बाद ही स्टेशन के अंदर प्रवेश दिया जाएगा।बता दें कि 22 मार्च से ही दिल्ली मेट्रो की सेवा बंद है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इसके बाद देश में लॉकडाउन लगा और अब तक मेट्रो की सेवा बंद है। देश में अनलॉक की शुरुआत से ही अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शर्तों और छूट के साथ इजाजत दे दी गई, मगर मेट्रो की सेवा अनलॉक -3 तक बंद है। मेट्रो से रोजाना 2.4 मिलियन यात्री सफर करते हैं। खबरों को देखने के लिए👇👇👇👇
राष्ट्रीय
Manvi media
August 29, 2020
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मेनका गांधी के विरूद्ध परिवाद दर्ज, ********************* शनिवार 29 अगस्त 2020 | सुल्तानपुर (मानवी मीडिया) : पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सुलतानपुर सीट से सांसद मेनका गांधी के विवादित बयान पर शुक्रवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश एमपी, एमएलए अदालत में परिवाद दर्ज कर लिया है।सुलतानपुर जिले के अधिवक्ता एवं पत्रकार राजेश मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि सांसद ने गत 10 अगस्त को दुबेपुर ब्लॉक में आयोजित जिला एवं निगरानी समिति के बैठक में यह बयान दिया कि शहर को पूरी बंदी से मुक्त किया जाए और आम आदमी को मास्क लगाने के लिए परेशान न किया जाए। इसी बैठक में मेनका संजय गांधी ने यह भी कहा था कि व्यापारियों के रात में वाहनों के अनलोडिंग के समय पत्रकार फोटो खीच कर छापते है और व्यापारियों को ब्लैकमेलर करते हैं।इस बैठक में जिलाधिकारी सी. इंदुमती, पुलिस अधीक्षक शिव हरी मीणा समेत तमाम अधिकारी और मीडिया के लोग भी मौजूद थे।अधिवक्ता एवं पत्रकार राजेश मिश्रा ने श्रीमती गांधी के इस बयान को आधार बनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एमपी, एमएलए अदालत में मानहानि समेत विभिन्न धाराओं में याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।इस याचिका के स्वीकार होने से गांधी की मुश्किलें बढ़ने के आसार नजर आ रहे है। अब अदालत वादी के बयान के बाद सांसद को तलब करने का आदेश दे सकती है। अदालत के इस निर्णय को लेकर सुल्तानपुर के पत्रकार संगठनों ने खुशी जाहिर की है।राजेश मिश्र ने बताया कि मेनका गांधी ने पत्रकारों को ब्लैकमेलर कह कर अपमानित किया हैं। सार्वजनिक रूप इस तरह की टिप्पणी करके जिले भर के पत्रकारों को आहत किया हैं। खबरों को देखने के लिए👇👇👇👇
उत्तर प्रदेश
Manvi media
August 29, 2020
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रिया चक्रवर्ती का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट! सुशांत सिंह केस में CBI में हलचल तेज , **************************** शनिवार 29 अगस्त 2020 | मुंबई (मानवी मीडिया): बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच CBI कर रही है। CBI ने शुक्रवार को इस केस में आरोपी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी। अब मिल रही जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। 2-3 दौर की पूछताछ के बाद सीबीआई अब रिया का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में है। सीबीआई को इसके लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी और साथ ही रिया से भी इसकी अनुमति लेनी होगी।Sushant Singh Rajput case: Rhea Chakraborty suffered from anxiety issues, had panic attacks, says her lawyer - news जानकारी के अनुसार इस केस में अबतक कई बड़े-बड़े खुलासे हो चुके हैं और जैसे-जैसे इस केस में सीबीआई (CBI) की जांच आगे बढ़ रही है वैसे ही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) भी उसमें फंसती नजर आ रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब सीबीआई रिया का पॉलीग्राफी टेस्ट (Lie Detector Test) करा सकती है। सीबीआई के अधिकारियों में रिया समेत कुछ लोगों के नामों पर टेस्ट कराने को लेकर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर इस टेस्ट की कोर्ट से अनुमति मिलती है तो सीबीआई रिया चक्रवर्ती समेत लिस्ट में शामिल सभी लोगों को दिल्ली बुलाकर उनके टेस्ट करा सकती है। जानकारों की मानें तो एक-दो दौर की पूछताछ के बाद सीबीआई इस मामल में अंतिम फैसला लेगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है CBIखबर ये भी है कि आज यानि शनिवार को सीबीआई रिया चक्रवर्ती से फिर पूछताछ करेगी। वहीं सुशांत केस में आए ड्रग्स के मोड़ की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) भी कभी भी रिया को समन दे सकती है। विशेष सूत्रों ने इसकी सूचना दी है। खबरों को देखने के लिए👇👇👇👇
मनोरंजन
Manvi media
August 29, 2020
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भारत में टूटा 44 वर्ष का रिकॉर्ड, अगस्त महीने में हुई सबसे ज्यादा बारिश,**************************** शनिवार 29 अगस्त 2020 | नई दिल्ली (मानवी मीडिया): बीते महीने जुलाई के दौरान औसत से करीब 10 फीसदी कम बारिश हुई, जबकि चालू महीने अगस्त में 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अगस्त में अब तक औसत से 25 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है, जोकि महीने के दौरान 1976 के बाद सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले महीने सितंबर में मानसून की रफ्तार मंद पड़ सकती है।Rain आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने कहा, 'मानसून के संबंध में अब तक का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है और देशभर में मानसून का वितरण बेहतर व समरूप रहा है। अगस्त महीने में जोरदार बारिश हुई, मगर अगले महीने सितंबर में मानसून की रफ्तार धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकती है, लेकिन जिन इलाकों में अब तक कम बारिश हुई, वहां बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है।'आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 'एक अगस्त से 28 अगस्त तक देशभर में 296.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि महीने के दौरान औसत बारिश 237.2 मिलीमीटर होती है। इस प्रकार, देशभर में अगस्त में औसत से 25 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है। इससे पहले 1976 में अगस्त महीने के दौरान औसत से 28.4 फीसदी ज्यादा बारिश हुई थी, जबकि 1901 से लेकर 2020 के दौरान अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश 1926 में हुई थी, जब औसत से 33 फीसदी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया था।'Highest rainfall in August since 1976, broken 44-year record: IMDआईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, 'अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश मध्य भारत में हुई है, जोकि औसत से 57 फीसदी अधिक है, जबकि पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में औसत से 18 फीसदी कम बारिश हुई है। अगस्त में उत्तर-पश्चिम भारत में औसत से एक फीसदी अधिक जबकि दक्षिणी प्रायद्वीय भारत में औसत से 42 फीसदी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है।' डॉ. महापात्र ने बताया कि अब मानसून का रुख उत्तर-पश्चिम भारत की तरफ है जबकि दक्षिण भारत में अगामी सप्ताहों के दौरान भारी बारिश से राहत मिल सकती है।उन्होंने कहा कि आईएमडी ने दिल्ली में 25 अगस्त के बाद बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया था, जो सही साबित हुआ। डॉ. महामात्र ने कहा कि सितंबर महीने में अपेक्षाकृत कम बारिश होगी, लेकिन देशभर में बारिश का वितरण समान रहने से खरीफ सीजन की फसलों की पैदावार बढ़ेगी। अक्तूबर के संबंध में अभी पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है।'आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, 'चालू मानसून सीजन में एक जून से लेकर 28 अगस्त तक देशभर में 749.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस दौरान औसत बारिश 689.4 मिलीमीटर होती है। इस प्रकार मानूसन सीजन के दौरान देशभर में अब तक औसत से 9 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है।' खबरों को देखने के लिए👇👇👇👇
राष्ट्रीय
Manvi media
August 29, 2020
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Friday, August 28, 2020
बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को फसलों आदि के लिए अनुमन्य मुआवजा राशि का समय से वितरण सुनिश्चित किया जाए:: योगी आदित्यनाथ ******************* शुक्रवार: 28 अगस्त, 2020 लखनऊ (मालवी मीडिया) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी प्रयास जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल टेस्टिंग, विशेष रूप से रैपिड एन्टीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि की जाए। आर0टी0पी0सी0आर0 मशीन से किए जाने वाले टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई जाए। उन्होंने प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख 50 हजार कुल टेस्ट सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए आवश्यक मैनपावर की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। सर्विलांस गतिविधियों में वृद्धि के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सर्विलांस कार्य को बढ़ाकर लोगों की जीवन रक्षा में उल्लेखनीय सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सर्विलांस को बेहतर करने के साथ ही, इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेण्टर की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग तथा डोर-टू-डोर सर्वे कार्य को भी सघन रूप से संचालित किया जाए। कोविड-19 के संक्रमण के प्रति व्यापक जागरूकता का प्रसार इस प्रकार किया जाए, जिससे संक्रमित लोग सामने आने से न घबराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नीट तथा जे0ई0ई0 परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है। विगत 9 अगस्त, 2020 को राज्य में बी0एड0 की प्रवेश परीक्षा सम्पन्न हुई, जिसमें लगभग 5 लाख अभ्यर्थी थे। इस परीक्षा में कहीं से संक्रमण की कोई समस्या संज्ञान में नहीं आयी। इसी प्रकार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की परीक्षा भी सम्पन्न कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए सभी गतिविधियां प्रारम्भ होनी चाहिए। सरकारी कार्यालयों में अवकाश पर रहने वाले कार्मिकों तथा अस्वस्थ कार्मिकों को छोड़कर कार्यालय अवधि में प्रत्येक समय 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति प्रत्येक दशा में रहनी चाहिए। उन्होंने समस्त अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों को अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि पूर्वान्ह 9ः30 बजे अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्त जिलाधिकारी कोविड सम्बन्धी कार्यों के साथ-साथ जनता की समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रतिदिन पूर्वान्ह 9 से 10 बजे तक जिलाधिकारी कोविड-19 से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा करें। पूर्वान्ह 10 से 11 बजे तक शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित करें। पूर्वान्ह 11 से अपरान्ह 01 बजे के दौरान अपने कार्यालय में जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुनें। इसी प्रकार की व्यवस्था तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर भी लागू की जाए। उन्होंने कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों में जिलाधिकारी अथवा तहसील में उपजिलाधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में कोई अन्य जिम्मेदार अधिकारी इस शेड्यूल के अनुरूप कार्यवाही करे। उन्होंने पुलिस के स्तर पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गोरखपुर के बाल रोग चिकित्सा संस्थान को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि कतिपय जनपदों से मलेरिया के मामले संज्ञान में आए हैं। इसके दृष्टिगत सम्बन्धित जिलों में तत्काल मेडिकल टीम भेजने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि चिकित्सा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को और सुचारु बनाते हुए इसकी माॅनिटरिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में शिथिलता बरतने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को फसलों आदि के लिए अनुमन्य मुआवजा राशि का समय से वितरण सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश सी0 अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डाॅ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास तथा पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।खबरों को देखने के लिए👇👇👇👇
उत्तर प्रदेश
Manvi media
August 28, 2020
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कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के उत्पादों का भण्डारण, प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन कर बेहतर कीमत दिलायी जा सकेगी:: योगी आदित्यनाथ ****************************। शुक्रवार: 28 अगस्त, 2020 लखनऊ (मानवी मीडिया )उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष आज यहां उनके सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020 का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया जाए। यह प्रयास किया जाए कि प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) का गठन हो। उन्होंने कहा कि एफ0पी0ओ0 के अधिकाधिक गठन से कृषि क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण और किसानों के कल्याण व प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रांे के साथ एफ0पी0ओ0 को जोड़ते हुए इन संस्थाओं को नाॅलेज पार्टनर बनाया जाए। इनके परस्पर समन्वय से बेहतर परिणाम निकलेंगे। उन्हांेने इस अवसर पर एम0एस0एम0ई0, ओ0डी0ओ0पी0, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, डेयरी उद्योग आदि से भी कृषक उत्पादक संगठनों से जोड़ते इन क्षेत्रों को और सुदृढ़ किये जाने की रणनीति बनाये जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कृषक उत्पादक संगठनों के गठन उनके क्रिया-कलापों की समीक्षा करते हुए इस सम्बन्ध में आ रही चुनौतियों और कठिनाइयों को दूर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कृषि व आर्थिक उन्नति में एफ0पी0ओ0 की महत्वपूर्ण भूमिका है। लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषकों को कम लागत में कृषि निवेशों की व्यवस्था, नवीनतम तकनीक अपनाकर उच्च उत्पादन, बेहतर मूल्य प्राप्त करने हेतु समुचित विपणन व्यवस्था तथा कृषकों की आय में वृद्धि करने में उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति कारगर होगी। इस नीति से एफ0पी0ओ0 को बढ़ावा मिलेगा। कृषि उत्पादों के विपणन में आ रही बाधाओं का समुचित निदान हो सकेगा। साथ ही, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के उत्पादों का भण्डारण, प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन कर बेहतर कीमत दिलायी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि कृषक उत्पादक संगठनों को आर्थिक और तकनीकी रूप से समक्ष बनाते हुए व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से सम्पादित किया जा सकता है।इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020 का प्रस्तुतीकरण करते हुए कृषक उत्पादक संगठनों के गठन/विकास की प्रक्रिया, उनके संचालन सहित प्रबन्धन एवं गवर्नेंस सपोर्ट के सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस नीति से कृषक उत्पादक संगठन बेहतर ढंग से संचालित हो सकेंगे और यह ग्रामीण समृद्धि का आधार बनेंगे। मुख्यमंत्री ने इस नीति का समग्रता से परीक्षण करते हुए शीघ्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए।प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव उद्यान बी0एल0 मीना, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश्वर कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे खबरों को देखने के लिए👇👇👇👇
उत्तर प्रदेश
Manvi media
August 28, 2020
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