लखनऊ: (मानवी मीडिया)उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में मत्स्य विकास और मछुआ समुदाय के हित में एक नवीन मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (MMMSY) प्रारम्भ की गई है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये ऑनलाइन आवेदन 07 फरवरी, 2023 से 16 फरवरी, 2023 तक किए जा सकेगें। योजना में तालाबों के ऐसे सभी पट्टाधारक आवेदन कर सकते हैं जिनके पट्टे की अवधि में न्यूनतम 4 वर्ष अवशेष हो।योजना हेतु आवेदक को इकाई लागत 04 लाख रूपये प्रति हे0 पर 40 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। एक आवेदक को योजनांतर्गत अधिकतम 2.0 हे0 जलक्षेत्र तक लाभ अनुमन्य होगा। यह जानकारी आज यहां प्रदेश के मत्स्य विकास केबिनट मंत्री डॉ संजय कुमार निषाद ने देते हुये बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत दो परियोजनाएं संचालित की जाएंगी। इसके तहत मनरेगा कनवर्जेन्स अथवा पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य उत्पादन हेतु प्रथम वर्ष निवेश यथा मत्स्य बीज, मत्स्य पूरक आहार, जलापूर्ति संसाधन, दवाएं, जाल आदि के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
डा0 निषाद ने बताया कि मनरेगा कनवर्जेन्स अथवा पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना हेतु स्पान, फ्राई, मत्स्य पूरक आहार जलापूर्ति संसाधन, हापा एवं जाल आदि के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। मत्स्य विकास मंत्री ने बताया कि योजनान्तर्गत परियोजनाओं का विवरण, इकाई लागत आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख व विस्तृत विवरण विभागीय विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर देखा जा सकता है। योजना के सम्बन्ध में मत्स्य विभाग के जनपदीय मण्डलीय कार्यालय से भी किसी कार्य दिवस में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।