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Tuesday, August 9, 2022

वृद्धा अवस्था पेंशन योजना पात्रों को मिलेगा योजनाओं का लाभ अपात्र होंगे सूची से बाहर-असीम अरुण

लखनऊ (मानवी मीडिया)अब अपात्र लाभार्थी समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे । विभाग ने इसके लिए आधार प्रमाणीकरण के कार्य को वृहद् रूप से सभी जिलों में शुरू किया है । ताकि अपात्रों को योजना से बाहर कर नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जा सके । 

व्यापक स्तर पर चल रहा आधार प्रमाणीकरण

 समाज कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना में आधार प्रमाणीकरण का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है । आधार प्रमाणीकरण का उददेश्य पेंशन योजना में दोहरेपन ( एक लाभार्थी का कई पेंशन योजनाओं से लाभ लेना , या कई जनपदों से लाभ लेना ) को रोकना , मृतक एवं अपात्र पेंशनरों को योजना से हटाना , एवं फर्जी लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें योजना से अलग किया जाना है .

ज्यादा से ज्यादा जुड़े नए लाभार्थी

 वर्तमान में 56 लाख वृद्धजनों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना का लाभ दिया जा रहा है । जनवरी 2022 से पेंशन में दी जाने वाली धनराशि प्रतिमाह 500 रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 1000 रुपए कर दी गई है । अब सरकार का प्रयास है कि ज़्यादा संख्या में नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाए एवं फर्जी व अपात्र लोगों को चिन्हित कर उन्हें योजना से वंचित किया जाए । 

ऑनलाइन करवा सकते हैं आधार प्रमाणीकरण

 आधार प्रमाणीकरण हेतु लाभार्थी जनसुविधा केंद्र , साइबर कैफे , निजी इंटरनेट युक्त कम्प्यूटर अथवा • मोबाइल के माध्यम से विभागीय वेबसाइट https://sspy-up.gov . in / पर लॉगिन कर सकते हैं । यदि आधार प्रमाणीकरण करने में कोई भी समस्या आए तो जनपद में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में आधार कार्ड , रेजिस्ट्रेशन नम्बर , बैंक अकाउंट नम्बर एवं मोबाइल नम्बर के विवरण के साथ जाकर आधार प्रमाणीकरण कराया जा सकता है ।

पारदर्शिता के साथ चलाई जाएँ सरकारी योजनाएं

 उत्तर प्रदेश में कुल 56 लाख वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी हैं , जिनमें से करीब 56 प्रतिशत लोगों का आधार प्रमाणीकरण हो सका है । इस स्थिति में करीब आधे लाभार्थियों को अब तक पेंशन का लाभ नहीं पहुँचाया जा सका है । इसे देखते हुए समाज कल्याण विभाग द्वारा आधार प्रमाणीकरण हेतु SHREETRON INDIA LIMITED का सहयोग लिया जा रहा है । जिससे व्यापक स्तर पर लाभार्थियों के घर - घर जाकर उनका आधार प्रमाणीकरण किया जा सके ।

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