लखनऊ (मानवी मीडिया)उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बड़ा अपडेट आया है. बताया जा रहा है कि यूपी में शिक्षकों और कर्मचारियों की तनख्वाह, पीएफ, आदि सारा काम अब ऑनलाइन मोड में किया जाएगा. इससे करप्शन रोकने में आसानी होगी. इसके अलावा, एक यह सहूलियत भी मिलेगी कि एब टीचर्स को छोटे-मोटे किसी भी काम के लिए बार-बार अधिकारियों के दफ्तरों की ओर नहीं दौड़ना पड़ेगा.*
मानव संपदा पोर्टल पर शुरू होगा
इतना ही नहीं, अब तय समय में सारा काम पूरा हो सके, इसलिए लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जाएगा. जानकारी मिल रही है कि इसे मानव संपदा पोर्टल पर शुरू कर दिया जाएगा.
पहले चलता था सालों तक काम
जानकारी के मुताबिक, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में खासतौर पर टीचर्स के फाइनेंशियल कामों में सबसे ज्यादा करप्शन होता है. टीचर्स को न ही सम्बंधित मदों की जानकारी मिलती है, न ही पेमेंट आसानी से हो पाता है. अगर हो भी जाए, तो विशेष प्रक्रिया से होता है. क्योंकि समान्य प्रक्रिया में सालों तक काम अटक जाता है. चाहे वह जीपीएफ से एडवांस का हो या फिर किसी एरियर का.
अब आसान हो जाएगी प्रक्रिया
बताया जा रहा है कि मानव संपदा पोर्टल पर एक रिक्वेस्ट टैब डेवलप करने को भी कहा जा रहा है. इसके लिए एनआईसी को प्रस्ताव भेज दिया गया है. इसमें जनरल पीएफ से एडवांस, सेलेक्शन पे-स्केल, प्रमोटेड पे-स्केल और बाकी एरियर के लिए अप्लाई किया जा सकता है. इसके लिए प्रोसेस पहले से तय होगा.
रिजेक्ट करने के लिए चाहिए होगा सॉलिड रीज़न
उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष योगेंद्र कुमार सिंह ने मीडिया को बताया है कि नए प्रोसेस के तहत शिक्षकों को काफी सुविधाएं मिलेंगी. लेकिन, अगर काम रिजेक्ट होता है तो अधिकारियों के स्तर पर रिजेक्शन के कारण स्पष्ट होना चाहिए. बताया जा रहा है कि मानव संपदा पोर्टल पर डॉलीडे को लेकर आसानी से अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन चाइल्ड केयर लीव के लिए अभी भी शिक्षा अधिकारी शिक्षक से भेंट करना जरूरी है.