गन्ना किसानों की सहायता के लिये गन्ना विभाग के सभी कार्यालयों में कृषक सहायता केन्द्रों की स्थापना - मानवी मीडिया

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Wednesday, July 20, 2022

गन्ना किसानों की सहायता के लिये गन्ना विभाग के सभी कार्यालयों में कृषक सहायता केन्द्रों की स्थापना

 


लखनऊः (मानवी मीडिया)उत्तर प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी  भूसरेड्डी ने बताया कि, पेराई सत्र 2022-23 हेतु 01 मई से 30 जून, 2022 तक गन्ना सर्वेक्षण का कार्य विभाग द्वारा समयान्तर्गत सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इसी क्रम में आज दिनांक 20 जुलाई, 2022 से पूरे प्रदेश में ग्राम स्तरीय सर्वे-सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया है, जो 30 अगस्त, 2022 तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गन्ना विकास विभाग के कार्मिक गन्ना कृषकों को उनके गन्ना सर्वे एवं सट्टा से संबंधित कुल 63 आंकड़े दिखाकर उनसे सहमति प्राप्त करेंगें अथवा आपत्ति प्राप्त होने की दशा में उनका निस्तारण करायेंगें। 

गन्ना आयुक्त ने किसानों से अपील की है, कि वह ग्रामस्तरीय सर्वे सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम में 63 काॅलम की सर्वे एवं सट्टे से संबंधित सूचना का अवलोकन करने के लिये इस सर्वे सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम में प्रतिभाग ज़रूर करें तथा अपनी कृषि योग्य भूमि, गन्ना प्रजाति, मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर, बैंक खाता संख्या, बेसिक कोटा एवं बेसिक सट्टा का अवलोकन कर लें, यदि कोई त्रुटि है तो गन्ना पर्यवेक्षक को संबंधित अभिलेख देकर लिखित प्रार्थना-पत्र के माध्यम से मौके पर ही संशोधन करा लें। जिससे पेराई सत्र के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। श्री भूसरेड्डी ने बताया कि सर्वे-सट्टा कार्यक्रम में प्रथम बार गाटा संख्यावार कृषि योग्य भूमि एवं गन्ना क्षेत्रफल को दर्शाया गया है, जिससे कृषक द्वारा घोषणा पत्र में किये गये उल्लेख का राजस्व अभिलेखों से मिलान किया जा सकेगा एवं फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी।

      गन्ना आयुक्त ने यह भी बताया कि ऐसे गन्ना किसान जो सर्वे सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान मौके पर उपस्थित नही हो पा रहे हैं अथवा प्रदेश के बाहर कहीं अपनी सेवाएं प्रदान कर रहें है, उनके लिये 63 काॅलम का डाटा enquiry.caneup.in पोटर्ल पर भी उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे देखकर किसान SGK के ग्रीवान्स रिडर्सल सिस्टम पर ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिसका संबंधित अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन ही निस्तारण करा दिया जायेगा। 

      उन्होनें यह भी बताया कि गन्ना कृषकों द्वारा दिये गये फीडबैक के आधार पर यह तथ्य सामने आये हैं कि विगत पेराई सत्र में स्थानीय साइबर कैफे संचालकों एवं जनसेवा केन्द्रों द्वारा ऑनलाइन घोषणा-पत्र एवं समिति सदस्यता भरवाने के नाम पर भोले-भाले गन्ना किसानों से अधिक शुल्क की वसूली की गयी है, जिसको संज्ञान में रखकर गन्ना कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत विभाग एवं चीनी मिलों के गन्ना कार्यालयों यथा उप गन्ना आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, सचिव एवं चीनी मिल के गन्ना प्रबन्धन कार्यालयों पर कृषक सहायता केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन सहायता केन्द्रों पर गन्ना समितियों की ऑनलाइन सदस्यता लेने एवं घोषणा-पत्र भरने के लिये विभागीय कार्मिकों द्वारा गन्ना कृषकों को निःशुल्क सहायता प्रदान की जायेगी। सर्वे-सट्टा प्रदर्शन की अवधि की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2022 के उपरान्त् गन्ना सर्वेक्षण, सट्टा संबंधी संशोधन पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना सम्भव नही होगा। उन्होनें कृषकों से अनुरोध किया है कि enquiry.caneup.in पोर्टल पर अपना ऑनलाइन घोषणा-पत्र 30 अगस्त, 2022 तक अवश्य भर दें, अन्यथा आगामी पेराई सत्र में गन्ना सट्टा संचालन बाधित हो सकता है।

       गन्ना आयुक्त ने यह भी बताया कि ऐसे गन्ना कृषक जो अंश प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान अपने अंश प्रमाण-पत्र नही ले पाये हैं, वे सर्वे सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान अंश प्रमाण-पत्रों को भी प्राप्त कर सकते है।

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