मंत्री ए0के0 शर्मा ने लोगों से जनसुनवाई कार्यक्रम में शिकायतों को रखने की अपील

लखनऊ:( मानवी मीडिया)उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री  ए.के.शर्मा ने लोगों की समस्याओं व शिकायतों के निस्तारण के लिए ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि ’संभव’ पोर्टल की व्यवस्थानुसार 23 मई, 2022 (सोमवार) से नियमित रूप से जनसुनवाई की जाए। उन्होंने जनसुनवाई कार्यक्रम में जन शिकायतों के त्वरित, न्यायपूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण पर जोर दिया और कहा है कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही व हीला-हवाली एवं अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा और इसे कार्यों व दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही मानते हुए संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

’संभव’ पोर्टल में नवीन तकनीकी का प्रयोग किया गया है, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही के साथ कार्यों की पारदर्शिता बनी रहे। इसमें कार्यों के सुचारु संचालन के लिए उच्चाधिकारियों से लेकर जमीन से जुड़े निचले स्तर तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गयीं है। 

 ए.के.शर्मा ने बताया कि जिला स्तर पर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई प्रत्येक सोमवार को अधिशासी अभियंता द्वारा सुबह 10ः00 बजे से 12ः00 बजे तक की जायेगी।   इसके पश्चात सर्कल स्तर पर अधीक्षण अभियंता द्वारा अपरान्ह 3ः00 बजे से 5ः00 बजे तक लोगों की शिकायतें सुनी जायेगी। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम स्तर पर प्रबंध निदेशक महीने के प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 10ः00 बजे से 12ः00 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम करेंगे। 

इसी प्रकार नगर विकास विभाग में लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारी सभी नगर पालिका/नगर पंचायत में महीने के प्रत्येक सोमवार को प्रातः 10ः00 बजे से 12ः00 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम करेंगे। नगर आयुक्त के स्तर पर जनसुनवाई कार्यक्रम महीने के प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 10ः00 बजे से की जाएगी। स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर शिकायतों के लंबित रहने पर राज्य स्तर पर सुनवाई प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को नगर विकास विभाग की तथा बिजली विभाग की जनसुनवाई प्रत्येक महीने के तीसरे बुधवार को मंत्री तथा उच्चाधिकारियों के स्तर पर दिन के 12ः00 बजे से की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से शिकायतों का निस्तारण मूल स्थान पर ही किये जाने के प्रयास किये जायेगे और लोगों को एक पारदर्शी व जवाबदेही व्यवस्था मिलेगी। संभव पोर्टल जन शिकायतों को दूर करने में एक आईसीटी प्लेटफार्म अथवा माध्यम के रूप में कार्य करेगा।  ए0के0 शर्मा ने बताया कि संभव जनसुनवाई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के जनसुनवाई/आईजीआरएस कार्यक्रम के प्रकरण, भारत सरकार के पीजी पोर्टल/ब्च्ळत्।डै से संबंधित लंबित शिकायतें माननीय राज्यपाल/मंत्रीगण/सांसद एवं विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों एवं महानुभावों से प्राप्त होने वाले विशेष संदर्भ, मंत्री  के पोर्टल ;ज्मरण्दमजण्पदद्ध पर आने वाली अनिस्तारित शिकायतें एवं प्रकरण, मंत्री  द्वारा दैनिक जनता दर्शन के दरमियान मिली अनिस्तारित शिकायतें व प्रकरण, मंत्री जी के प्रवास कार्यक्रम में मिली अनिस्तारित शिकायतें एवं प्रकरण, समान्य रूप से मिली डाक/पत्र से मिली शिकायतें व प्रकरण, इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल माध्यम से मिली शिकायतें, ईमेल, सोशल मीडिया से मिली शिकायतों का संज्ञान लिया जाएगा।

 ए.के.शर्मा ने बताया कि जन शिकायतों को तेजी से हल करने के लिये व विभागीय कार्यक्रमों का लाभ निचले स्तर तक पहुचाने के लिए ’संभव’ पोर्टल की शुरूआत की गई है। इसके माध्यम से दोनों विभागों की योजनाओं, जनशिकायतों, विभागीय मुद्दे, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की सतत निगरानी की जाएगी। साथ ही दोनों विभागों में ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई जाएगी।

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