गुण्डा, माफिया, अपराधी तत्वो व महिला अपराधों में अधिकतम सजा दिलाने पर विशेष बल


लखनऊ: (मानवी मीडिया)मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  की प्राथमिकता के क्रम में आज उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृृ़ढ़ करने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आज अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की आज एक उच्चस्तरीय बैठक लोक भवन स्थित कमाण्ड सेण्टर में सम्पन्न हुई।

 लोक कल्याण संकल्प पत्र में उल्लिखित गृह विभाग से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने तथा भावी रणनीति पर बैठक में गहन विचार विमर्श किया गया। जन शिकायतों के निस्तारण की प्रचलित व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाये जाने पर विशेष बल दिया गया है।

पुलिस विभाग को आगामी 100 दिन, 6 माह, 1 वर्ष, 5 वर्ष में किये जाने क्रियाकलापों व लक्ष्यो की रूपरेखा तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये है। पुलिस की सभी इकाईयों के प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में शीघ्रं रूपरेखा बनाकर अपनी यूनिट का प्रस्तुतीकरण शासन को दें। साथ ही बजटीय आवश्यकता के सम्बन्ध में भी जानकारी उपलब्ध कराये।

भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की जीरों टालरेंस नीति पर बल देते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा, बिजिलेंस, एस0आई0टी0 एवं सी0बी0सी0आई0डी0 को और अधिक सशक्त व चुस्त दुरूस्त बनाया जायेगा ताकि ईमानदार छवि के अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती को प्रोत्साहन मिल सके। भ्रष्टाचार के जिन मामलों में विभागीय कार्यवाही लम्बित है उसे भी अभियान चलाकर शीघ्र निस्तारित किया जायेगा।

पुलिस की विभिन्न इकाइयों के कार्यो में पारदर्शिता व तेजी लाने हेतु तकनीक का अधिकतम उपयोग किये जाने को बढ़ावा दिया जायेगा। पुलिस की विभिन्न इकाइयों के मध्य अर्न्त-विभागीय समन्वय को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के निर्देश दिये गये है। महिला बीट प्रणाली व एण्टी रोमियो स्कावड को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने पर भी गहन चर्चा की गयी।

एस0टी0एफ0 व ए0टी0एस0 को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के साथ साथ गुण्डा, माफिया, अपराधी तत्वो व महिला अपराधों में अधिकतम सजा दिलाये जाने पर विशेष बल दिया गया है। इसके लिये पृथक से विशेष अभियोजन यूनिट के गठन पर भी विचार विमर्श किया गया। 

सरकारी कार्यो में गति लाने हेतु ई-आफिस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा तथा विभाग के समस्त कार्यो का डिजीटलाइजेशन होगा। जनोपयोगी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जायेगा तथा सिटीजन चार्टर की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा। 

बैठक में सचिव, गृह के अलावा गृह विभाग के समस्त विशेष सचिव व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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