वहीं, राज्यपाल के इस आदेश के बाद से राज्य की राजनीति में हड़कंप मचते दिख रहा है. दरअसल, इस आदेश से साफ होता है कि राज्यपाल की बिना अनुमति से सत्र नहीं बुलाया जा सकता. वहीं, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल के इस आदेश और उनके इस कदम को असंवैधानिक बताया है.
राज्यपाल का ये कदम देश में एक अभूतपूर्व घटना- तृणमूल कांग्रेस
तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो लगातार असंवैधानिक काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्यपाल का ये कदम देश में एक अभूतपूर्व घटना है. प्रवक्ता ने इस बात का भी संदेश दिया कि वो राज्यपाल के इस आदेश का कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं.
राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता के बीच रहा है टकराव
बता दें, राज्य सरकार विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की तैयारी में जुटी थी कि इस बीच राज्यपाल ने ये आदेश जारी कर दिया है. बताते चले राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव रहा ही है. राज्यपाल लगातार ममता सरकार पर बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाया था.