झूठ का पुलिंदा कांग्रेस का महिला घोषणा पत्र ::रीता बहुगुणा


लखनऊ (मानवी मीडिया): भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता एवं सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा बुधवार को विधानसभा चुनावों के लिए जारी किए गए पार्टी के महिला घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होने कहा कि प्रियंका इस घोषणा पत्र के जरिए यूपी की जनता खासकर महिलाओं को ठगने का प्रयास कर रही हैं। वास्तव में यह कांग्रेस का नहीं बल्कि प्रियंका का व्यक्तिगत घोषणा पत्र है, जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर यह कांग्रेस का घोषणापत्र होता तो इसमें की गई घोषणाओं को पहले कांग्रेस शासित राज्यों में इसे लागू गया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। कांग्रेस का यह घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। उन्होने प्रियंका गांधी से सवाल पूछा कि वह यूपी की महिलाओं के लिए जो घोषणाएं कर रही हैं, उन्हें वह पंजाब, छतीसगढ़ और राजस्थान में क्यों नहीं लागू करवा रही हैं, इन राज्यों में तो कांग्रेस की ही सरकार है।

प्रयागराज की सांसद ने गुरूवार को पत्रकारों से कहा “ मैं कांग्रेस में लंबे वक्त तक रही हूं। मैंने उसकी कार्यशैली देखी है। यूपी में कांग्रेस का नेतृत्व बहुत कमजोर है। रही बात प्रियंका गांधी और उनके द्वारा जारी किए गए घोषणापत्र की तो यूपी में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा है। क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी में प्रियंका को ही गंभीरता से नहीं लिया जाता। पार्टी के नेताओं ने उन्हें यूपी में अकेला छोड़ दिया है। ऐसे में प्रियंका भी अब यह जान गई है कि यूपी में कांग्रेस की सरकार यहां नहीं बनेगी। इसलिए सरकारी धन से पूरी होने वाली घोषणाएं वह लगातार कर रही हैं। ताकि अखबारों में कांग्रेस दिखती रहे। ”

उन्होने कहा कि ऐसा करना उनकी मजबूरी है क्योंकि प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के इतिहास में पहली बार महिलाओं के स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मिशन शक्ति के तहत योगी सरकार ने नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलम्बन के तमाम कार्य किए हैं। जिसके तहत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत एक करोड़ 80 लाख बेटियां लाभान्वित हुई। 1535 थानों में महिला डेस्क स्थापित की गई। सीएम सामूहिक योजना में एक लाख 52 हजार से अधिक कन्याओं का विवाह कराया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 9 लाख 91 हजार बेटियां लाभान्वित हुई। राज्य में गरीब महिलाओं को एक करोड़ 67 लाख निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए।

जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार ही ऐसी अन्य योजनाओं के चलते यूपी में महिलाएं प्रियंका की घोषणाओं को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। बेहतर होगा कि पहले प्रियंका कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सख्त कदम उठाएं और फिर महिलाओं के स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत की बात करें। कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब, छतीसगढ़ और राजस्थान में महिलाओं को आरक्षण दे, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा करने और साल में तीन सिलेंडर मुफ्त में देने संबंधी फैसला लागू कराएं।

सांसद ने कहा कि जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो योगी सरकार में महिलाओं के स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत को लेकर अनेक योजनाएं धरातल पर काम कर रही हैं। सरकारी नौकरियों से लेकर निजी क्षेत्र में भी महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए 218 नए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट, 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय एवं 81 अपर सत्र न्यायालयों की स्थापना की है। राज्य में 55964 बैंकिंग करेस्पांडेंस सखी की नियुक्ति की है। निराश्रित महिला पेंशन के लिए आयु सीमा समाप्त कर, 29 लाख 44 हजार 659 निराश्रित महिलाओं को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी गई है और 10 लाख सेल्फ ग्रुप बनाकर 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया है। प्रदेश सरकार ही इन योजनाओं से प्रेरित होकर ही प्रियंका सरकारी धन से पूरी होने वाली चुनावी घोषणाओं का लॉलीपॉप लाई हैं।

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