नई दिल्ली (मानवी मीडिया)-सरकार ने गृह सचिव , रक्षा सचिव और खुफिया ब्यूरो निदेशक तथा अनुसंधान एवं विश्लेषण शाखा (रॉ) के सचिव का कार्यकाल दो वर्ष तक बढाने का निर्णय लिया है।
सरकार की ओर से सोमवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई।
सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशकों का कार्यकाल पांच वर्ष तक बढाने के निर्णय के एक दिन बाद लिया है। इस बीच विपक्षी दल सरकार के इस निर्णय को लेकर उसकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। इस विवाद के बीच में ही कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि ऐसा करना जरूरी हो तो जनहित में रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तथा अनुसंधान एवं विश्लेषण शाखा के सचिव के कार्यकाल को अधिकमत दो वर्ष के लिए बढाया जा सकता है। इन सभी पदों पर सेवाकाल दो वर्ष तक निर्धारित था लेकिन अब इसे जरूरत पड़ने पर जनहित में अधिकतम दो वर्ष के लिए बढाया जा सकता है