रक्षा मंत्री का बड़ा फैसला: रक्षा खरीद की अड़चनें होंगी दूर, सैन्य अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में हुई बढोतरी


नई दिल्ली (मानवी मीडिया): सरकार ने सेनाओं में निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने तथा सैन्य तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए रक्षा सेवाओं के वित्तीय अधिकार बढाने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इस बारे में आदेश डीएफपीडीएस 2021 जारी करते हुए कहा कि इससे सेना की फील्ड फॉरमेशन को सशक्त बनाने, संचालन तैयारियों पर ध्यान केन्द्रीत करने, व्यापार सुगमता को बढावा देने तथा सेनाओं के बीच परस्पर तालमेेल को बढाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे सेवा मुख्यालयों तथा फॉर्मेशनों के स्तर पर मौजूदा संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा तथा योजनाओं एवं तैयारियों के बारे में जल्दी निर्णय लिये जा सकेंगे। साथ ही इससे सेनाओं की युद्ध संबंधी जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा। सेनाओं में विभिन्न स्तर पर वित्तीय अधिकारों में बढोतरी वर्ष 2016 में की गयी थी।

राजनाथ सिंह ने कहा कि डीएफपीडीएस 2021 सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में किये जा रहे सुधारों की दिशा में बड़ा कदम है जिससे देश में सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए संबंधित नीतियों की समीक्षा पर बल दिया और विश्वास व्यक्त किया कि इस सुधार के बाद न केवल प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आयेगी बल्कि अधिकारों का विकेन्द्रीकरण होगा तथा संचालन दक्षता भी बढेगी। रक्षा मंत्री ने देश के सुरक्षा ढांचे को मजबूत तथा सब तरह से आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराते हुए सरकार के इस विजन को पूरा करने के लिए सभी पक्षधारकों से सहयोग करने का आह्वान किया।


डीएफपीडीएस 2021 में तीनों सेनाओं के लिए वित्तीय अधिकारों में बढाेतरी के लिए अलग अलग आदेश जारी किये गये हैं। इसमें सक्षम अधिकारी के वित्तीय अधिकारों में सामान्य तौर पर दो गुना बढोतरी की गयी है। फील्ड फॉर्मेशन के स्तर पर संचालन जरूरतों से संबंधित कुछ मामलों में 5 से 10 गुना की भी बढोतरी की गयी है। सेनाओं के उप प्रमुखों के वित्तीय अधिकारों में 500 करोड़ रूपये की सीमा के साथ 10 प्रतिशत की बढोतरी की गयी है। इस मौके पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मबीर सिंह और रक्षा सचिव डा अजय कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

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