यह बात स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने आज यहां तिलक हॉल में साढ़े चार साल की विभागीय उपलब्धियों के सम्बंध में प्रेसवार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार को विरासत में मिले भ्रष्टाचार, भय एवं आतंक के माहौल के खिलाफ कानून, व्यवस्था को सुदृढ़ किया, जिससे लोगो ने अपने आशियाने बनाये और निवेशकों ने अधिक से अधिक निवेश किया, जिसकी वजह से प्रदेश में रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या बढ़ी है। साथ ही निबंधित लेख पत्रों की संख्या में 5.75 लाख की वृद्धि भी हुई है।
जायसवाल ने बताया कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण वित्तीय वर्ष 2016- 2017 में जहाँ स्टाम्प एवं निबंधन विभाग को 11613.84 करोड़ रूपये सकल राजस्व की प्राप्ति हुई थी वही वर्त्तमान में योगी जी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में उत्तरोतर वृद्धि करते हुए विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 16532.56 करोड़ रूपये का सकल राजस्व प्राप्त किया। इसके साथ ही करोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश भर के निवेशकों ने प्रदेश की नीतियों पर भरोसा दिखाते हुए निवेश किया और प्रदेश को निवेश की राजधानी बनाया है।
स्टाम्प मंत्री ने साढ़े चार सालों में विभाग द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि दिसम्बर, 2017 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप आम जनमानस को विलेखों के निबन्धन में सुगमता हुई है। सभी उप निबन्धक कार्यालयों में लैपटाप उपलब्ध कराये जाने से अशक्त एवं दिव्यांगजनों को निबन्धन की सुविधा भूतल पर उपलब्ध करायी गयी है। निबन्धन शुल्क दो प्रतिशत से एक प्रतिशत किये जाने से निम्न एवं मध्यम वर्ग को राहत प्राप्त हुई है। भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ऑनलाइन निबन्धन शुल्क भुगतान की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने कहा कि निबन्धन कार्यालयों में विलेखों के निबन्धन हेतु एस0एम0एस0 आधारित अप्वाइन्टमेंट सिस्टम लागू किया गया है, जिससे कोविड काल में भीड़-भाड़ को नियोजित करने में सफलता प्राप्त हुयी है।
स्टाम्प मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं यथा-सम्पत्ति पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, भारमुक्त प्रमाण-पत्र, अप्रयुक्त स्टाम्प शुल्क वापसी के प्रकरण इत्यादि को जनसामान्य को समयबद्ध तरीके से इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पोर्टल को राज्य सरकार के कामन पोर्टल एवं निवेश मित्र पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है। इससे विभागीय सेवायें जनता को आसानी से उपलब्ध करायी जा रही हैं। विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली में किये गये नवीन कार्यों हेतु राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा क्रमशः ब्वउचनजमत ैवबपमजल व िप्दकपं 18जी ब्ैप् ैप्ळ म.ळवअमतदंदबम ।ूंतके 2020 वित च्त्म्त्छ। एवं क्पहपजंस ज्मबीदवसवहल ैंइीं म्गबमससमदबम ।ूंतक नदकमत म्दजमतचतपेम ।चचसपबंजपवदे ब्ंजमहवतल में पुरस्कृत किया गया।
स्टाम्प मंत्री ने कहा कि ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था लागू करने से जहॉ एक तरफ सामान्य जन को स्टाम्प आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ ई-स्टाम्प जारी करने हेतु बैंकों तथा स्टाम्प वेण्डर्स को अधिकृत कर रोजगार के नये अवसर विकसित किये गये हैं। वर्तमान में सभी धनराशि के ई-स्टाम्प निर्गत किये जाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में विभाग में दस्तावेजो को डिजिटल करने का कार्य प्रारंभ किया और तीन जिलों (बाराबंकी अम्बेडकर नगर तथा श्रावस्ती) के दस्तावेजो को पूरी तरह से डिजिटल किया जा चुका और प्रदेश के अन्य जिले के दस्तावेजो को भी डिजिटल करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार सालों में प्रदेश में सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं की गयी है, जिससे जनता ने राहत का अनुभव किया है।