वर्ष 2020-21 की परीक्षाओं को 15 अगस्त तक संपादित कराकर अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए
राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू किए जाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए
उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा
लखनऊः (मानवी मीडिया)उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में आज यहां योजना भवन स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2020-21 की परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी, न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू किए जाने, भविष्य में करो ना और संचारी रोगों का सामना करने के लिए विश्वविद्यालय में रोजगार परक नए कोर्स जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमेस्ट्री, नर्सिंग फार्मेसी शुरू करने की प्रगति, 01 मार्च 2020 से कोविड एवं नान कोविड से हुई मृत्यु के मृतक आश्रित की नियुक्ति तथा उनके लंबित अवशेषों के तत्काल भुगतान से संबंधित प्रकरणों की स्थिति, वर्ष 2020-21 में सेंटर आफ एक्सीलेंस हेतु अवमुक्त धनराशि के उपभोग, किए गए कार्य एवं अगली किस्त की मांग, वर्ष 2021-22 हेतु स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नए प्रस्ताव, वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव तथा महाविद्यालयों को अनापत्ति एवं भविष्य में ऑनलाइन संबद्धता के लिए के लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति सहित अन्य विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया।
उपमुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में निर्देश दिया कि 15 अगस्त 2021 तक परीक्षाएं संपादित कराकर अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए तथा परीक्षा की अवधि 01.30 घंटे (डेढ़ घंटे) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोविड़ महामारी से बचाव हेतु परीक्षा के दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। स्नातकध्स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु एक पारदर्शी नीति अपनाकर 15 अगस्त से प्रवेश प्रारंभ किया जाए, प्रयत्न यह हो कि प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन हो। सितंबर माह से शैक्षिक सत्र 2021-22 को प्रारंभ कर लिया जाए, जिससे छात्रों को पठन-पाठन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कुलाधिपति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो।
उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू किए जाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि अभियान चलाकर राज्य विश्वविद्यालयों में 01 अप्रैल 2020 से कोविड एवं नान कोविड मृत्यु के प्रकरणों में समस्त देयकों का भुगतान तथा मृतक आश्रितों को नियमानुसार नियुक्ति दी जाए।
उपमुख्यमंत्री ने महाविद्यालयों के ऑनलाइन संबद्धता से संबंधित लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा महाविद्यालयों के ऑनलाइन संबद्धता से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जुलाई माह में जारी कर दिये जाने का निर्देश दिया। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा थर्ड पार्टी जांच कराकर शासन को रिपोर्ट भेजें। सभी विश्वविद्यालय पदोन्नति के प्रकरण पर अभियान चलाकर पदोन्नति के योग्य शिक्षकों को नियमानुसार शीघ्र पदोन्नति दिया जाए।
डॉ दिनेश शर्मा ने वर्ष 2017-18 से अब तक सेंटर आफ एक्सीलेंस फंड के उपभोग की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र एवं आउटकम तत्काल शासन को उपलब्ध कराएं। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों को सेंटर आफ एक्सीलेंस के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा सुभाष शर्मा (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), सचिव उच्च शिक्षा शमीम अहमद खान, विशेष सचिव उच्च शिक्षा अब्दुल समद, मनोज कुमार, योगेंद्र दत्त त्रिपाठी, श्रवण कुमार सिंह, निदेशक उच्च शिक्षा अमित भारद्वाज तथा विश्वविद्यालयों के कुलसचिव (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ) सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।