16 राज्यों के गांव-गांव में पहुंचेगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट, मोदी कैबिनेट ने भारतनेट के लिए मंजूर किए 19,041 करोड़ रुपये


नई दिल्ली (मानवी मीडिया): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों में पावर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी देना भी शामिल है। इसके लिए सरकार की तरफ से 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के 16 राज्यों में भारतनेट के लिए 19,041 करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों के गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए पीपीपी मॉडल के जरिए भारतनेट कार्यान्वयन रणनीति को अनुमति दी। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन्फॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे इस दिशा में सरकार ने एतिहासिक फैसला लिया है। पिछली 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया था कि 1000 दिन में छह लाख गांवों में भारतनेट के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड लाएंगे।  केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के कारण 6 लाख 28 करोड़ की मदद का खाका बताया था, उसे भी आज मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि नवंबर तक 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका है। कैबिनेट ने इसके लिए अब बजट  (93,000 करोड़) की मंजूरी दे दी है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नेपाल और म्यांमार के साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के करारों को आज स्वीकृति प्रदान की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद के बीच गत वर्ष 17 नवंबर और इस वर्ष चार जनवरी को समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे जबकि आईसीएमआर और म्यांमार के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्रालय के चिकित्सा अनुसंधान विभाग के बीच करार पर फरवरी 2020 में दस्तखत किए गए थे। नेपाल के साथ हुए करार के तहत सीमा के दोनों ओर लोगों में होने वाली बीमारियों, आयुर्वेद एवं पारंपरिक औषधियों, औषधि पादपों, जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य, गैरसंक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य, जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री, विषाणु जनित रोग, इन्फ्युएंज़ा, क्षमता एवं कौशल संवर्धन, अनुभवों को साझा करने की सहमति बनी है। दोनों ओर से विशेषज्ञ एक दूसरे के यहां अनुसंधान कर सकते हैं। म्यांमार के साथ हुए करार के तहत संक्रामक रोगों के खात्मे, विषाणु संक्रमण के प्रसार एवं नेटवर्क प्लेटफॉर्म के विकास, अनुसंधान प्रबंधन, क्लीनिकल ट्रायल आदि तथा नियामक प्रणाली के विकास के लिए संयुक्त रूप से काम करने की सहमति जताई गई है।  बिजली क्षेत्र में रिफॉर्म को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। इसके लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए है। इसके तहत राज्य सरकारों की ओर से प्लान मांगा जाएगा, जिसके तहत केंद्र की ओर से उन्हें पैसा दिया जाएगा

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