नई दिल्ली (मानवी मीडिया): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के इरादे से स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचा में सुधार के लिये 1.1 लाख करोड़ रुपये की रिण गारंटी योजना समेत विभिन्न उपायों की घोषणा की। साथ ही उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिये आपातकाल ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये किये जाने का ऐलान किया।प्रोत्साहन पैकेज का ब्योरा साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें आठ राहत उपाय हैं और अन्य आठ उपाय आर्थिक वृद्धि को गति देंगे। उन्होंने स्वास्थ्य समेत कोविड प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों के लिये 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की। इसमें नई परियोजनाओं के विस्तार के लिये गारंटी कवर शामिल हैं। सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा ईसीएलजीएस के तहत सरकार की ओर से कुल गारंटी की सीमा 1.5 लाख करोड़ रुपये बढ़ाई गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का हिस्सा ईसीएलजीएस की मौजूदा सीमा तीन लाख करोड़ रुपये थी। पिछले महीने, वित्त मंत्रालय ने ईसीएलजीएस का दायरा बढ़ाते हुए इसमें अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने को लेकर हॉस्पिटल को भी शामिल किया था।
इसके अलावा इसकी वैधता तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी। इस योजना के तहत कर्ज वितरण की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। ईसीएलजीएस 4.0 के तहत ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने को लेकर अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेज आदि को 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये 100 प्रतिशत गारंटी दी गयी है। इन ऋणों पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत है।वित्त मंत्री ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये का भी एलान किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसके तहत MSME, दूसरे सेक्टर्स को कोलेटरल फ्री लोन दिए जाते हैं, उसके क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने नई स्कीम का भी एलान किया, जिसके तहत कम ब्याज दरों पर 25 लाख छोटे कर्जधारकों को 1.25 लाख रुपये तक के लोन दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने टूरिज्म सेक्टर को समर्थन देने के लिए भी एलान किया। इसके तहत ट्रेवल एजेंसियों को 10 लाख रुपए का लोन, टूरिस्ट गाइडों को 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा।वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अस्पतालों में paediatric केयर/paediatric बेड के लिए 23,220 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम से पहले ही 80 हजार प्रतिष्ठानों के 21.4 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिल चुका है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि एक बार अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल दोबारा शुरू होने पर, भारत आने वाले पहले पांच लाख पर्यटकों को वीजा फीस का भुगतान नहीं करना होगा। स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी या पहले पांच लाख वीजा के वितरण के बाद बंद कर दी जाएगी। एक पर्यटक एक बार ही इसके तहत फायदा ले सकता है।
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। 85,413 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के ऊपर 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी उपलब्ध कराने की घोषणा की।