नई दिल्ली (मानवी मीडिया)-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल आम बजट पेश करेंगी। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 61 लाख पेंशनर्स को उम्मीद है कि महंगाई भत्ते और इसमें 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को लेकर कल बजट में महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। वहीं सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर बड़ी घोषणा की आस है। अगर घोषणा होती है तो कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो सकती है।
वहीं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और शोध संस्थान RIS (विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली) के महानिदेशक सचिन चतुर्वेदी ने बजट पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार को बजट में रोजगार सृजन पर ध्यान देना होगा। इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मझले उद्यमों (MSME) की सेहत सुधारने के साथ लोगों को स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देने तथा चार-पांच उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव मदद उपलब्ध कराने की जरूरत है। नाैकरीपेशा लोगों को आस है कि इस बार सरकार टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा सकती है। सरकार इसे 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है। इसके साथ ही इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80सी के तहत निवेशकर इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छू पाई जा सकती है। मेडिकल इंश्योरेंस को देखते हुए इस बार सरकार 80डी के तहत मिलने वाले 25000 रुपये तक के डिडक्शन को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर सकती है । सीनियर सिटिजन के लिए ये सीमा बढ़ाकर 75 हजार रुपये तक किए जाने की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि उनका रुका हुआ महंगाई भत्ता जारी कर दिया जाए और उनकी सैलरी में बढ़ोत्तरी हो। साथ ही मांग ये भी है कि महंगाई भत्ते को 21 प्रतिशत या 25 प्रतिशत की बजाय सीधे 28 परसेंट कर दिया जाए।
दरअसल बीते साल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कोरोना वायरस की वजह से रोक लिया गया था। यदि सरकार जुलाई से दिसंबर 2020 के दौरान 4 प्रतिशत DA कटौती को फिर से देना शुरू कर देती है और जनवरी से जून 2021 के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा 8 प्रतिशत DA बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।