वहीं खुद की सैटेलाइट छोड़ने से नेपाल को करोड़ों रुपयों की बचत होगी। NTA नेपाल की संचार व्यवस्था, ब्रॉडकास्ट और एविएशन को लेकर पहले सैटेलाइट की तैयारी में जुट गया है। इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन (ITU) ने नेपाल को 1984 में ऑर्बिटल स्लॉट दिया था, लेकिन धरती के ऊपर कक्षाओं में ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से उसे सैटेलाइट छोड़ने की अनुमति नहीं मिल रही थी।
अब नेपाल में कनेक्टिविटी बढ़ रही
है। नई टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी आ रही है। इसलिए नेपाल की सरकार ने पिछले
साल सितंबर में ITU से उसका स्लॉट देने की अनुमति मांगी थी, जो अब उसे मिल
गई है। NTA के मिन प्रसाद अरयाल ने नेपाली टाइम्स को बताया कि हमने अलग-अलग
कंपनियों से बिड मंगाया है। उनसे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बनाने और लॉन्च
करने के लिए कहा है। हम इसके साथ ही इससे संबंधित नए रेगुलेटरी नियम भी
बनाएंगे। NTA के सैटेलाइट को लेकर सलाह देने के लिए नेपाल सरकार के सामने
भारत, चीन, यूके, फ्रांस, सिंगापुर, यूएई और जर्मनी ने अपनी तरफ से सहमति
दी है।
अरयाल ने कहा कि हम उस देश का चयन
करेंगे जिसके पास 50 फीसदी अनुभव हो, 40 फीसदी योग्यता और 10 फीसदी
टेक्निकल और आर्थिक क्षमता मजबूत होगी। इनमें से जिस देश का चयन नेपाल की
सरकार करेगी, वो NTA को ये बताएगा कि उसे किराए पर सैटेलाइट लेना चाहिए या
खुद का बनाना चाहिए। साथ ही ये मदद भी करेगा कि साल 2022 तक सैटेलाइट बनाने
और उसके लॉन्च करने के लिए क्या-क्या तरीके, कौन सी बेहतर कंपनी या देश हो
सकता है।