- रविवार 17 मई, 2020 |
नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार सुबह आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं और अंतिम किश्त पेश की। उन्होंने कहा कि इस इकनॉमिक पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर जोर दिया गया है। उन्होंने आज सात कदमों की घोषणा की। इसमें MNREGA, हेल्थ एंड एजुकेशन, बिजनेस, डी-क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कम्पनीज ऐक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, राज्य सरकारें और उन्हें दिए गए रिसोर्सेज शामिल हैं। ** मनरेगा निर्मला सीतारमणने बताया कि मनरेगा के तहत आवंटित रकम में 40 हजार करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है। इससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। मनरेगा के तहत पहले बजट अनुमान 61 हजार करोड़ था।**एजुकेशन-निर्मला सीतारमण ने बताया कि जरूरतमंद छात्र जिनपर इंटरनेट नहीं है वे स्वंय प्रभा डीटीएच सेवा से पढ़ सकते हैं। फिलहाल ऐसे तीन चैनल, इसमें 12 नए चैनल जुड़ेंगे। इसके अलावा दीक्षा के जरिए ई-कॉन्टेंट मुहैया करवाया जाएगा। मनोदर्पण नाम से एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहीं वन क्लास, वन चैनल के तहत पहली से 12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ने का नया तरीका दिया जाएगा। रेडियो, कम्यूनिटी रेडियो से भी पढ़ाई में मदद ली जाएगी। दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा सामग्री तैयार की जाएगी। 100 टॉप यूनवर्सिटीज को ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत दी गई है।**हेल्थ- हेल्थ सेक्टर में बदलाव करते हुए पब्लिक हेल्थ के निवेश को बढ़ाया जाएगा। ऐसी क्षमता तैयार की जाएगी जिससे आपात स्थिति में भी हम लड़ने को तैयार होंगे। जिला स्तर के अस्पताल में इंफेक्शन से होनेवाली बीमारी से लड़ने की तैयारी होगी। देशभर में लैब नेटवर्क मजबूत किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हर ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएंगी।**राज्योंको मददनिर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल ( SDRF) के जरिए राज्यों को अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही 11 हजार करोड़ से अधिक रिलीज कर दिए गए हैं।**कंपनीज एक्ट- कंपनीज एक्ट के ज्यादातर प्रावधानों में राहत दी जाएगी। CSR, बोर्ड रिपोर्ट की कमी, फाइलिंग में चूक को अपराध की सूची से हटाया गया। सरकार ऐसी नई नीति लाएगी जिसमें यह तय होगा कि कौन से रणीतिक सेक्टर में कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी रहेगी और निजी कंपनियां भी इसमें रहेंगी, कई ऐसे सेक्टर होंगे जिसमें सिर्फ 4 पब्लिक सेक्टर कंपनियों को रहने की इजाजत होगी, इन सेक्टर की बाकी पीएसयू कंपनियों का विलय होगा। कोशिश होगी कि रणनीतिक सेक्टर में कम से कम एक पब्लिक सेक्टर कंपनी रहे। कंपनियों को अपनी सिक्युरिटीज को सीधे विदेशी एक्सचेंजों में लिस्टिंग की सुविधा दी जाएगी।**MSME सेक्टर-MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को राहत देते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में अगले एक साल तक किसी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए कर्ज की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है।** महामारीके संकट में गरीबों के लिए क्या किया?निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया। कुल 20 करोड़ जनधन खातों में 10,225 करोड़ रुपए डाले गए। 8.19 करोड़ किसानों के खाते में रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार गरीबों को तुरंत आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। उज्जवला के तहत फ्री सिलेंडर लोगों तक पहुंचाए गए हैं।- निर्मला सीतारमण ने बताया कि ट्रेन से मजदूरों की यात्रा का 85 फीसदी केंद्र सरकार दे रही है, 15 फीसदी राज्य सरकारें, उन्हें खाना भी दिया जा रहा है।