UPCM मंत्रिमंडल के ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री ने योजना भवन में समीक्षा बैठक की - मानवी मीडिया

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Friday, May 31, 2019

UPCM मंत्रिमंडल के ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री ने योजना भवन में समीक्षा बैठक की






लखनऊ (29 मई, 2019)।
UPCM
मंत्रिमंडल के ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की अध्यक्षता में योजना भवन के कक्ष संख्या 111 में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई । समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं त्वरित आर्थिक विकास  योजना के कार्यांे की विस्तृत समीक्षा की गई।

ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, त्वरित आर्थिक विकास योजना के कार्यों की धीमी प्रगति एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्यो को समय से पूर्ण न कराने पर असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने राजित राम, अधिशासी अभियन्ता सोनभद्र द्वारा प्रशासनिक नियन्त्रण न कर पाने हरेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता लखीमपुर खीरी के विरूद्व जन प्रतिनिधियों की शिकायतें प्राप्त होने पर काफी रोष प्रकट किया गया और राजेन्द्र प्रसाद, अधीक्षण अभियन्ता चित्रकूट धाम बांदा द्वारा शिथिल नियन्त्रण एवं कार्यो का निरीक्षण न किये जाने पर रोष प्रकट करते हुए मुख्यालय से सम्बद्ध किये जाने के निर्देश दिया।

ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि त्वरित आर्थिक विकस योजना के सभी कार्यो का शतप्रतिशत अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा निरीक्षण किया जाए और साइड पर क्वालिटी कन्ट्रोल रजिस्टर रखा जाए व अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निरीक्षण के समय रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया जाये। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जिन भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गये हो उनका हस्तानान्तण 15 दिन के अन्दर करा दिया जाए।

समीक्षा बैठक में ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री मोती सिंह द्वारा कार्यों को गुणवतापूर्वक समय से पूर्ण कराने पर बल दिया गया, ताकि जनमानस में विभाग की छवि और अच्छी हो सके। अभियन्ताओं को अनुशासन में रहते हुये अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हुये अपने दायित्वों का समुचित रुप से निर्वहन करने के निर्देश दिये गये।

समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण मो. इफ्तेखारूद्दीन, विशेष सचिव ग्रामीण अभियंत्रण, संयुक्त सचिव, निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, समस्त अधीक्षण अभियन्ता और प्रदेश के अधिशासी अभियन्ताओं एवं शासन एवं निदेशालय के अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।


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